आमदार निलंबन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालसंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची राष्ट्रपतींना विनंती.

मुंबई: आमदारांच्या निलंबन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालामुळं कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच झाला असून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचार करण्याचे निर्देश द्यावे अशी विनंती राज्य विधीमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली आहे.

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती निलम गोऱ्हे आणि विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आज मुंबईत राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना या आशयाचं निवेदन दिलं. या निकालामुळं कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातल्या सीमारेषांचं उल्लंघन झालं आहे.

न्यायपालिकेला विधीमंडळाच्या कार्यकक्षेत कितपत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत हे तपासून पहावं आणि हा दोघांमधली सीमारेषा स्पष्ट करण्यासाठी घटनापीठाकडं हा मुद्दा सोपवावा अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सर्व बाबी तपासून निर्णय घेऊ असं राष्ट्रपती म्हणाल्याचं सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. याप्रकरणी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनाही पत्र लिहीणार असून देशभरातल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवून याप्रकरणी चर्चा करण्याची विनंती करणार असल्याचं ते म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या महिन्यात राज्य विधानसभेतल्या १२ आमदारांचं वर्षभरासाठी केलेलं निलंबन रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी आमदारांना देण्यात आली आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र हा निर्णय घटनेतल्या तरतुदींशी सुसंगत नाही. यानिर्णयामुळं महाराष्ट्र तसंच अन्य राज्यातली विधीमंड़ळ तसंच राज्यसभा आणि लोकसभेच्या विशेषाधिकारांचा संकोच झाला आहे. परिणामी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या सभागृहामध्ये शिस्त ठेवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आली आहे. त्यामुळं सभागृहाचं कामकाज चालवणं आव्हानात्मक झाल्याचं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. यामुळं घटनाकारांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावलेल्या बाबीसंदर्भात घटनेचं पुनर्लेखन झाल्यासारखं वाटत असल्याचं यात म्हटलं आहे.