The procedure to be paid by the sugar mills for sugarcane is fixed by the State Government
साखर कारखान्यांनी ऊसासाठी द्यायची किंमत अदा करण्याची कार्यपद्धत राज्यशासनाकडून निश्चित
मुंबई: केंद्रशासनानं जाहीर केलेल्या एफआरपी नुसार राज्यातल्या साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी द्यायची किंमत अदा करण्याची कार्यपद्धत राज्यशासनानं निश्चित केली आहे. त्यानुसार २०२१-२२
चा गाळप हंगाम, त्यापुढच्या हंगामाकरता एफआरपीप्रमाणे उसदर अदा करताना त्या त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घ्यावा, असा शासनआदेश आज जारी केला आहे.
अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत एफआरपी निश्चित करण्यासाठी आधारभूत धरण्याचा साखर उतारा महसूल विभागनिहाय निश्चित केला आहे. पुणे आणि नाशिक विभागासाठी किमान दहा टक्के, तर औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी किमान साडेनऊटक्के साखर उतारा या शासनआदेशात नमूद केला आहे.
हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यानुसार अंतिम रास्त दर निश्चित करावा, आणि त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी, असं या आदेशात म्हटलं आहे.
अंतिम ऊसदर निश्चितीची कार्यवाही करताना प्रचलित कायदा, नियम आणि केंद्र शासनानं दिलेल्या सूचनांचं उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता सर्वच साखर कारखान्यांनी घ्यावी, असंही या आदेशात म्हटलं आहे.
