Mumbai High Court asks state government whether to reverse decision to admit only vaccinated persons in other places including local travel
लोकल प्रवासासह इतर ठिकाणी लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय मागे घेणार का, मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
मुंबई: उपनगरी रेल्वे प्रवासाकरता तसंच मॉल्स आणि कामाच्या ठिकाणी संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकार मागं घेणार आहे का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं केली आहे. याबाबत मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी उद्या माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
लसीकरणाची अट न घालता मुंबईतल्या उपनगरी रेल्वेगाड्यांमधून सर्वांना प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालच्या खंडपीठानं आज हे निर्देश दिले.
आधीचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी याबाबत काढलेला आदेश कायद्याला धरुन नसल्यानं चक्रवर्ती यांनी तो मागं घ्यावा आणि सर्व लोकांना प्रवासाची परवानगी द्यावी, कोविड स्थिती राज्यानं चांगल्या प्रकारे हाताळली असून, आता स्थिती सुधारली आहे, असं मत मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं.
