केंद्रीय तपास यंत्रणावर केंद्र सरकारचा कसलाही दबाव नाही- केंद्रीय अर्थमंत्री

जीएसटीमुळं राज्यांच्या महसुलात होणारी तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी भरपाई मार्च २०२६ पर्यंत दिली जाणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्पष्ट केलं. ही भरपाई देताना काही राज्यांना प्राधान्य दिलं जातं असल्याच्या आरोपांचं त्यांनी खंडन केलं. किती जीएसटी गोळा होतो, त्याचं कसं वाटप केलं जातं हे सर्व परिषदेच्या बैठकीत ठरतं. त्यामुळं कुठल्याही राज्यावर अन्याय करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं त्या म्हणाल्या.

बनावट पावत्या सादर करुन जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत अनेक पावलं उचलण्यात आली आहे. त्यामुळं देखील जीएसटी मधून येणारा महसूल वाढत असल्याचं केंद्रीय अर्थ सचिव तरुण बजाज यांनी आज सांगितलं. जीएसटी परतावे भरण्याची प्रक्रिया एकमेकांशी जोडण्यात आली आहे. GSTR 1 भरल्याशिवाय GSTR 3 भरता येत नाही. मालाची वाहतूक कुठून कुठे सुरू आहे, याचं सातत्यानं ट्रॅकिंग होतं आहे. जीएसटी नोंदणीला आधारशी जोडण्यात आलं आहे. त्यामुळं हे प्रकार कमी होत असल्याचं ते म्हणाले. याच कारणामुळं जीएसटीमधून गोळा होणारा महसूल १ लाख ४१ हजार कोटींपर्यंत गेला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

युक्रेन आणि रशियातल्या परिस्थितीवर आज वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. राजनैतिक मार्गाने या प्रश्नावर तोडगा निघावा अशी आमची इच्छा आहे जेणेकरुन निर्यातदारांना त्रास सहन करावा लागणार नाही, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. यावेळी कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. मात्र कच्च्या तेलावर नेमका किती आणि कसा परिणाम होईल, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही तरी सर्व परिस्थितीवर आम्ही लक्ष ठेवून असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती कमी करण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी लक्षात आणून दिलं की दिवाळीच्या पूर्वसंध्येलाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचे कर कमी करण्याची घोषणा केली होती.

बँका आणि वीमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. एअर इंड़िया टाटांकडे सोपवण्यात आली आहे. आता सर्वांना एलआयसीच्या आयपीओची प्रतीक्षा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र हा आयपीओ नक्की कधी बाजारात येईल, यावर त्यांनी थेट विधान करणं टाळलं.

राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्णन यांच्यावर सेबीनं केलेल्या कारवाईच्या मुद्द्यावर अधिक माहिती घेऊन बोलू असं त्या म्हणाल्या.