Efforts will be made to ensure that the amended banking law does not adversely affect the co-operative banks – Co-operation Minister Balasaheb Patil.

Establishment of a committee at the government level to study the impact of the revised banking law on the functioning of cooperative banks. 

Co-operation Minister Balasaheb Patil said that efforts would be made to ensure that the reforms in the Banking Regulation Act would not adversely affect the cooperative banks. Notification from the Central Government in the Banking Regulation Act, 1949. The reforms made as of September 29, 2020, have been implemented to the cooperative banks. Co-operation Minister Balasaheb Patil testified that the state government has constituted a committee to study the impact of the amendments to the Banking Regulation Act on the cooperative banks.

A meeting was held with the co-operative bankers in the state through video conference under the chairmanship of Co-operation Minister Mr Patil Minister of State for Co-operation Dr Vishwajeet Kadam, Commissioner of Co-operation Anil Kawade, Administrator of Maharashtra State Co-operative Bank Vidyadhar Anaskar, officers of Co-operation Department were present. About 400 bankers registered online.

Mr Patil, Minister of Co-operation, said that the impact of these reforms on the civic co-operative banks in the state, especially the structure, duration, etc. of the Board of Directors. A committee has been constituted at the government level to study the fundamental changes taking place in the state and the impact of these changes on the cooperative functioning of the civic banks. The committee will study and submit a report on the measures taken. Mr Patil also said that all possible efforts will be made at the government level to take note of all the suggestions made by the banks in today’s meeting and not to hinder the cooperative movement in the state. 

Minister of State Dr Kadam said that the state government is ready to sustain cooperative banking and action will be taken in this regard. The meeting was attended by dignitaries from all walks of life in the banking sector in line with the amendments to the Banking Regulation Act, 1949. Discussions were also held on the difficulties faced by the co-operative banks due to inconsistencies in the existing State Act on Co-operative Banks and the Banking Regulation Act as well as the difficulties faced by the citizen co-operative banking due to the amended provisions in the Banking Regulation Act. 

सुधारित बँकिंग कायद्यामुळे सहकारी बँकांवर अनिष्ठ परिणाम होणार नाही या साठी प्रयत्नशील राहणार- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील . 

सुधारित बँकिंग कायद्यामुळे सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणारे परिणाम या  बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन. 

बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांमुळे सहकारी बॅंकांवर अनिष्ट परिणाम होणार नाही यासाठी प्रयत्नशील राहणार असलयाचे   सहकारमंत्री  बाळासाहेब पाटील यांनी राज्यातील सहकारी बँकर्ससोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेझालेल्या बैठकीत सांगितले.  

बँकिंग  रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 मध्ये केंद्र शासनाकडील अधिसूचना दि. 29 सप्टेंबर 2020 नुसार करण्यात आलेल्या सुधारणा सहकारी बँकांना लागू करण्यात आल्या आहेत. या बँकिंग  नियमन कायद्याच्या सुधारणांचा सहकारी बॅंकांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठित केली असून या सुधारणांचा सहकारी बँकांच्या कामकाजावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही यादृष्टीने शासन स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही सहकारमंत्री  बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. 

सहकारमंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सहकारी बँकर्ससोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी  बैठकीस सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. जवळपास 400 बँकर्स यांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदविला. 

सहकारमंत्री  श्री.पाटील म्हणाले, या सुधारणांच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी सहकारी बँकावर होणारे परिणाम विशेषत: संचालक मंडळाची संरचना, कालावधी, इ. मध्ये होणारे मूलभूत बदल तसेच या बदलामुळे नागरी  बँकांच्या  सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या कामकाजावर होणारे परिणाम या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी शासन स्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती अभ्यास करुन त्यावरील उपाययोजनासंदर्भात अहवाल सादर करणार आहे. आजच्या बैठकीत बँकांकडून केलेल्या सर्व सूचनांची नोंद घेऊन राज्यातील सहकार चळवळीस बाधा येणार नाही, यासाठी शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले. 

राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले, सहकारी बँकिंग  टिकविण्यासाठी राज्य शासन तत्पर असून त्यादृष्टीने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. बैठकीत बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 मधील सुधारणांच्या अनुषंगाने सर्व विभागामधील सहभागी बँकिंग  क्षेत्रातील मान्यवरांनी मते मांडली. तसेच सहकारी बँकांसंबंधी सध्याचा राज्याचा कायदा व बँकिंग  रेग्युलेशन ॲक्ट  यातील विसंगतीमुळे सहकारी बँकांची कामकाज करताना होत असलेली अडचण तसेच बँकिंग  रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारित तरतुदींमुळे नागरी सहकारी बँकिंग ला येणाऱ्या अडचणी यावरही चर्चा करण्यात आली.