राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर

The state budget for the coming financial year presented in the Legislature

राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर

मुंबई: उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास यांचा समावेश असलेल्या योजनांसाठी येत्या तीन वर्षांत चार लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

छत्रपती संभाजी माहाराजांच्या पुण्यातिथीचे औचित्य साधून पुण्यातल्या हवेली जिल्ह्यात त्यांचे यथोचित स्मारक उभारण्यात येईल. यासाठी २५० कोटींची तरतूद करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रत्येकी ५० हजार रूपयांचे अनुदान यंदाच्या वर्षात दिले जाईल. यासाठी १० हजार कोटींचा खर्च येणार असून त्यामुळे २० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असेही पवार यांनी सांगितले.

शेततळ्याच्या अनुदानात ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याची तसेच हिंगोलीत बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासाकरता 15 हजार 673 कोटी रुपये नियतव्यय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

मुंबईतल्या पशु वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयाच्या इमारतींच्या देखभालीसाठी १० कोटी रूपयांची तरतूदही करण्यात येत असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केलं.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱयांसाठीच्या विशेष कृती योजनेकरता 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी 3 वर्षात देणार असल्याची घोषणा पवार यांनी केली. महिलांच्या योजनांसाठी राखीव तरतूद 30 वरून 50 टक्के करण्यात येईल, या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 3 हजार 35 कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

कृषी सहकारी संस्थानचे संगणकीकरण करून त्याला जिल्हा बँकेशी जोडलं जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षात 28 सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा तयार करण्यात आला असून पुढच्या वर्षापर्यंत 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे.

गोसेखुर्द धरणासाठी ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पाची सर्व कामं डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.येत्या दोन वर्षात मृदा आणि जलसंधारणाची 4 हजार 885 कामं पूर्ण करण्याचा संकल्प असून त्यासाठी 4 हजार 774 कोटी रूपये खर्च केले जातील.

मनरेंगासाठी 1 हजार 774 कोटी आणि फलोत्पादनासाठी 540 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. देशी गायी म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अशा तीन प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.

आरोग्य विभागासाठी येत्या 3 वर्षांत 11 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे. सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी नवजात शिशु रुग्णालय स्थापन केलं जाईल. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेली मेडिसीन सुविधा सुरू करणार. अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागासाठी 3 हजार 183 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 2 हजार 61 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. राज्यातील युवा वर्गाच्या कौशल्याला चालना देण्यासाठी प्रत्येक महसूल विभागात इनोव्हेशन हब स्थापन करण्यात येईल. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 100 कोटी रुपयांचा राज्याचा स्टार्ट अप निधी उभारण्यात येईल.

भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संगीत महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी कलिना इथल्या मुंबई विद्यापीठात जागा निश्चित केली असून त्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तृतीयपंथियांसाठी स्वयं रोजगार योजना राबवणार असून त्यांना रेशन कार्डचं वाटप केलं जाईल. शबरी आदिवासी योजनेअंतर्गत प्रति घरकुल योजनेसाठी 300 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे तर इतर मागास बहुजन विकास विभागाला 3 हजार 451 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी महिला आणि बालभवन उभारणार अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली. महिला आणि बालविकास विभागासाठी 2 हजार 472 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. येत्या 3 वर्षात राज्य सरकार मिशन महाग्राम राबवणार असून ग्रामविकास विभागाला 7 हजार 718 कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे, तर गृह निर्माण विभागाला 10 हजार 71 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचाही संकल्प असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.