कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करून घेण्याची सक्ती करता येणार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करून घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. लसीकरणाबाबतच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे माजी सदस्य डॉ.जेकब पुलियेल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही बाब स्पष्ट केली.

लसीकरणानंतरची लसींच्या दुष्परिणामांबाबतची माहिती जाहीर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. त्यानुसार लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती सार्वजनिक करावी, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.

शरीराबाबतची स्वायत्तता आणि समग्रता घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये संरक्षित करण्यात आल्या आहेत, असं न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. लस न घेणाऱ्यांना सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचे आदेश राज्य सरकारांनी मागे घ्यावेत, असंही याबाबतच्या आदेशात म्हटलं आहे.

मुलांच्या लसीकरणाच्या विषयाचा विचार करता, देशातल्या मुलांचं लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारनं घेतलेला निर्णय, हा जागतिक मानकांना अनुसरून आहे. मुलांसाठीच्या नियामक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मान्यता दिलेल्या चाचण्यांच्या टप्प्यांचे मुख्य निष्कर्ष लवकरात लवकर जाहीर करावेत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “कोविड-19 साथीच्या आजाराने सादर केलेल्या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लागू केलेल्या लसीकरणाच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याची आमची सूचना केवळ सध्याच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे आणि त्याचा हस्तक्षेप आहे असे समजू नये. संसर्ग आणि विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यासाठी कार्यकारी अधिकार्‍याचा कायदेशीर वापर. आमची सूचना केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या कोविड-योग्य वर्तनाची देखभाल आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही दिशानिर्देशांपर्यंत विस्तारित नाही.

“ज्या व्यक्ती वैयक्तिक विश्वास किंवा प्राधान्यांमुळे लसीकरण न करण्यास इच्छुक आहेत, ते लसीकरण टाळू शकतात, कोणीही त्यांना लसीकरण करण्यास शारीरिकरित्या सक्ती न करता. तथापि, जर अशा व्यक्तींनी इतर लोकांमध्ये संसर्ग पसरवण्याची किंवा विषाणूच्या उत्परिवर्तनास हातभार लावण्याची किंवा सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर भार टाकण्याची शक्यता असल्यास, ज्यायोगे मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक आरोग्यावर परिणाम होतो, ज्याचे संरक्षण हे निःसंशयपणे सर्वोच्च महत्त्वाचे कायदेशीर राज्य उद्दिष्ट आहे. साथीच्या रोगाविरुद्धच्या या सामूहिक लढाईत, सरकार अशा सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्यांवर वैयक्तिक अधिकारांवर काही मर्यादा लादून नियमन करू शकते जे वाजवी आणि पूर्ण करू इच्छित असलेल्या वस्तूच्या प्रमाणात आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

“लसीकरणानंतरच्या प्रतिकूल परिणामांशी संबंधित माहिती, पुढील वैज्ञानिक अभ्यासात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याव्यतिरिक्त, लस आणि त्यांच्या परिणामकारकतेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे” असे सांगून, न्यायालयाने केंद्राला “व्यक्ती आणि खाजगी डॉक्टरांद्वारे संशयित प्रतिकूल घटनांच्या अहवालाची सुविधा देण्याचे निर्देश दिले. प्रवेश करण्यायोग्य आभासी प्लॅटफॉर्मवर. अहवाल देणाऱ्या व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणाशी तडजोड न करता हे अहवाल सार्वजनिकरीत्या प्रवेशयोग्य केले जातील…”

Covishield आणि Covaxin ला दिलेल्या आणीबाणीच्या वापराच्या मंजुरींबद्दल, न्यायालयाने म्हटले: “भारतीय संघाद्वारे प्रदान केलेली सामग्री, SEC च्या बैठकीच्या मिनिटांचा समावेश आहे, या निष्कर्षाची हमी देत ​​नाही की कोविशील्ड आणि Covaxin ला घाईघाईने प्रतिबंधित आणीबाणीच्या वापराच्या मंजुरी देण्यात आल्या होत्या.

हडपसर न्यूज ब्युरो