Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman announces a relief package of Rs 6,28,993 crore to support the Indian economy in the fight against the COVID-19 pandemic.
Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman here today announced a slew of measures to provide relief to diverse sectors affected by the 2nd wave of the COVID-19 pandemic. The measures announced also aim to prepare the health systems for emergency response and provide the impetus for growth and employment. Union Minister of State for Finance & Corporate Affairs Shri Anurag Singh Thakur; Finance Secretary Dr T.V. Somanathan; Secretary, DFS, Shri Debashish Panda and Secretary, Revenue, Shri Tarun Bajaj were also present during the announcement of the relief package.
A total of 17 measures amounting to Rs. 6,28,993 crore were announced. These included two measures announced earlier, i.e. the additional Subsidy for DAP & P & P&K fertilizers, and extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKY) from May to November 2021.
The measures announced today can be clubbed into 3 broad categories:-
- Economic Relief from Pandemic
- Strengthening Public Health
- The impetus for Growth & Employment
- Economic relief from Pandemic
Highlights:-
- Rs 1.1 lakh crore loan guarantee scheme for COVID affected sectors
- Additional Rs 1.5 lakh crore for Emergency Credit Line Guarantee Scheme
- Credit Guarantee Scheme to facilitate loans to 25 lakh persons through Micro Finance Institutions (MFIs)
- Financial support to more than 11,000 Registered Tourists/ Guides/ Travel and Tourism Stakeholders
- Free one-month Tourist Visa to first 5 lakh tourists
- Extension of Aatma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana till 31st March 2022
- Additional subsidy of Rs. 14,775 crore for DAP & P&K fertilizers
- Extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKY) – Free food grains from May to November 2021
- Rs. 23,220 crores more for public health with emphasis on children and paediatric care/paediatric beds
- 21 varieties of the biofortified crop for nutrition, climate resilience and other traits to be dedicated to the nation
- Revival of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) with the package of Rs 77.45 crore
- Rs. 33,000 crore boost for project exports through National Export Insurance Account (NETA)
- Rs. 88,000 crore boost to Export Insurance Cover
- Rs. 19,041 crores For Broadband to each Village through BharatNet PPP Model
- Extension of Tenure of PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing till 2025-26
- Rs 3.03 lakh crore for Reform-Based Result-Linked Power Distribution Scheme
- New Streamlined Process for PPP Projects and Asset Monetization
Eight out of 17 schemes announced here today aim at providing economic relief to people and businesses affected by the COVID-19 pandemic. The special focus is on health and reviving the travel, tourism sectors.
अर्थमंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारमण यांनी कोविड -१ p साथीच्या साथीच्या विरूद्ध लढा देण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी 6,28,993 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारमण यांनी आज कोव्हीड -१९ च्या साथीच्या साथीच्या दुसर्‍या लाटेने बाधित झालेल्या विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली. जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचे उद्दीष्ट देखील आणीबाणीच्या प्रतिसादासाठी आरोग्य यंत्रणा तयार करणे आणि वाढ आणि रोजगारासाठी प्रेरणा देणे आहे. केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री श्री अनुरागसिंग ठाकूर; वित्त सचिव डॉ.टी.व्ही. सोमनाथन; मदत पॅकेजच्या घोषणेवेळी सचिव, डीएफएस, श्री देबाशीष पांडा आणि सचिव, महसूल, श्री श्री. तरुण बजाज हे देखील उपस्थित होते.
एकूण 17 उपायांसाठी रु. 6,28,993 कोटी जाहीर केले. यापूर्वी घोषित केलेल्या दोन उपायांचा समावेश आहे, म्हणजेच डीएपी आणि पी अँड के खतांसाठी अतिरिक्त अनुदान आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण अण्णा योजनेत (पीएमजीकेवाय) मे ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ.
आज घोषित केलेल्या उपायांना 3 व्यापक प्रकारात वर्गीकृत केले जाऊ शकते: –
- साथीच्या आजारापासून आर्थिक सुटका
- सार्वजनिक आरोग्य मजबूत करणे
- वाढ आणि रोजगारासाठी प्रेरणा
- साथीच्या आजारापासून आर्थिक दिलासा
ठळक मुद्दे.
- कोविड मुळे परिणाम झालेल्या क्षेत्रांसाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना
- आपत्कालीन पत हमी योजनेसाठी अतिरिक्त 1.5 लाख कोटी रुपये
- सूक्ष्म वित्त संस्थामार्फत 25 लाख व्यक्तींना कर्ज सुलभतेसाठी पत हमी योजना
- 11,000 पेक्षा जास्त नोंदणीकृत पर्यटक/ गाईडस/ पर्यटन आणि टुरिझम संबंधीतांसाठी आर्थिक पाठबळ
- पहिल्या 5 लाख पर्यटकांना एक महिन्याचा मोफत पर्यटक व्हिझा
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ
- डीएपी आणि पोटाश खतांसाठी अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपयांचे अनुदान
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (पीएमजीकेएवाय ) मुदतवाढ –मे ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मोफत धान्य
- सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणखी 23,220 कोटी रुपये, बालके सुश्रुषा/ बालकांसाठीच्या खाटा यावर भर
- ईशान्य प्रदेश कृषी विपणन महामंडळांचे(एनईआरएएमएसी) 77.45 कोटी रुपयांच्या पॅकेज द्वारे पुनरुज्जीवन
- नॅशनल एक्स्पोर्ट इन्शुरन्स अकाउंट द्वारे प्रोजेक्ट एक्स्पोर्ट साठी 33,000 कोटी रुपयांची चालना
- एक्स्पोर्ट इन्शुरन्स कव्हरसाठी 88,000 कोटी रुपये
- भारत नेट पीपीपी मॉडेल द्वारे प्रत्येक गावासाठी ब्रॉडबॅंड करिता 19,041 कोटी रुपये
- मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रोनिक उत्पादनासाठी पीएलआय योजनेला 2025-26 पर्यंत मुदतवाढ
- सुधारणा आधारित फलनिष्पत्तीशी निगडीत वीज वितरण योजनेसाठी 3.03 लाख कोटी
- पीपीपी प्रकल्पांसाठी आणि मालमत्तेतून महसूल मिळवण्यासाठी नवी सुटसुटीत प्रक्रिया
आज जाहीर झालेल्या १७ पैकी आठ योजनांनी कोविड -१९ साथीच्या साथीने ग्रस्त लोक आणि व्यवसायांना आर्थिक दिलासा देण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. आरोग्य आणि पुनरुज्जीवन प्रवास, पर्यटन क्षेत्र यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
