An order issued by the Constituency Reconstruction Commission in the Union Territory of Jammu and Kashmir
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीर मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने जारी केलेला आदेश लागू
नवी दिल्ली: आयोगाने 5 मे रोजी आपला अंतिम आदेश जारी केला, ज्यामध्ये हिंदू-बहुल जम्मू प्रदेशासाठी 43 जागा आणि मुस्लिम-बहुल काश्मीरसाठी 47 जागा निश्चित केल्या – केंद्रशासित प्रदेशाच्या सध्याच्या 83 च्या संख्येवरून. विधानसभेसाठी एकूण 90 जागा आहेत. 
केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, सीमांकन आयोगाचे आदेश, जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापन केलेल्या पॅनेलची अंमलबजावणी 20 मे पासून होईल.
निवडणूक विभागांच्या पुनर्रचनेत, आयोगाने जम्मू काश्मीर साठी विधानसभेच्या ९० जागा निश्चित केल्या आहेत, त्यापैकी ४७ काश्मीर विभाग तर ४३ जम्मू विभागासाठी आहेत. प्रथमच, अनुसूचित जमातीतल्या उमेदवारांसाठी ९ जागा आणि अनुसूचित जातीतल्या उमेदवारांसाठी ७ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
काश्मिरी पंडित समुदायातून दोन जागांवर नामनिर्देशन केलं जाईल आणि नामनिर्देशित केलेल्या दोन्ही सदस्यांना निवडून आलेल्या सदस्यांप्रमाणे मतदानाचा अधिकार असेल. दरम्यान जम्मू काश्मीरच्या पाकव्याप्त भागातल्या राखीव असलेल्या २४ जागांसाठी आयोगाने कोणतीही पुर्नरचना केलेली नाही.
सात नवीन जागांपैकी सहा जम्मू आणि एक काश्मीरला देण्यात आली. पॅनेलने 5 मे रोजी केंद्रशासित प्रदेशाच्या नवीन निवडणूक नकाशाला अंतिम रूप दिले, विवादास्पद मुद्द्याचा समारोप केला आणि 2019 मध्ये घटनेच्या कलम 370 अंतर्गत दिलेला विशेष दर्जा काढून टाकल्यानंतर प्रथमच या प्रदेशात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला.
प्रथमच, पॅनेलने अनुसूचित जमातींसाठी (ST) नऊ जागा राखून ठेवल्या, काही लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करून त्यांची एकूण संख्या पाच ठेवली, काही विधानसभा मतदारसंघांची नावे बदलली आणि काहींची पुनर्रचना केली.
सर्व लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आता प्रत्येकी 18 विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे. 1990 च्या दशकात या प्रदेशात अतिरेकीपणाच्या शिखरावर विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांचा प्रामुख्याने समावेश असलेल्या काश्मिरी स्थलांतरित समुदायांमधून सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याची शिफारस देखील केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि J&K चे मुख्य निवडणूक अधिकारी KK शर्मा यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय परिसीमन आयोगाची स्थापना मार्च 2020 मध्ये करण्यात आली होती, ज्यामध्ये UT मधील पाच संसद सदस्य सहयोगी सदस्य होते.
यापूर्वी जम्मूमध्ये 37 जागा होत्या आणि काश्मीरमध्ये 46 जागा होत्या. ताज्या आदेशानुसार काश्मीरचे प्रतिनिधित्व एकूण सीलच्या 55.4% वरून 52.2% पर्यंत खाली आले आहे आणि जम्मूचे प्रतिनिधित्व 44.6% वरून 47.8% वर आले आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरने आपला विशेष दर्जा आणि राज्याचा दर्जा गमावला, जेव्हा केंद्र सरकारने घटनेचे कलम 370 रद्द केले.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक सर्वपक्षीय बैठकीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सांगितले की, सीमांकन प्रक्रियेच्या आधारे प्रदेशात नवीन निवडणुका झाल्यानंतर राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल.
परंतु प्रदेशातील पक्ष, जे विशेष दर्जा रद्द करण्याला कडवा विरोध करत आहेत, त्यांना सीमांकन आणि निवडणुकांपूर्वी राज्यत्व बहाल केले जावे अशी इच्छा आहे – ही मागणी केंद्राने फेटाळली.
हडपसर न्युज ब्युरो
