Cooperatives can now also make purchases from the GeM portal
GeM पोर्टलवरुन आता सहकारी संस्थांनाही खरेदी करता येणार
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी ई-बाजारपेठ – GeM (जीईएम) वर सहकारी संस्थांना खरेदीदार म्हणून खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी जीईएमच्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज बातमीदारांना ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना खुल्या आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे स्पर्धात्मक किंमतीत वस्तू खरेदी करायला मदत मिळेल. जेम पोर्टल सहकारी संस्थांसाठी समर्पित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करेल.
सरकारी खरेदीदारांसाठी खुला आणि पारदर्शक खरेदी मंच तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 9 ऑगस्ट 2016 रोजी गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) चा प्रारंभ केला.
12 एप्रिल 2017 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर 17 मे 2017 रोजी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM SPV) नावाने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल म्हणून स्थापना करण्यात आली.
सध्या, केंद्र आणि राज्य मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था, स्थानिक संस्था, सारख्या सर्व सरकारी खरेदीदारांसाठी हा मंच खुला आहे. विद्यमान आदेशानुसार, खाजगी क्षेत्रातील खरेदीदारांसाठी सरकारी ई-बाजारपेठ जीईएम हे वापरण्यासाठी उपलब्ध नाही. पुरवठादार (विक्रेते) सरकारी किंवा खाजगी अशा सर्व विभागातील असू शकतात.
या निर्णयामुळे ८ लाख ५४ हजार नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि त्यांच्या २७ कोटी सदस्यांना लाभ होईल, असा विश्वास ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
जेम पोर्टलमुळे ७० टक्के सुक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योजकांना मोठा फायदा झाला आहे.यात १२ टक्के महिला उद्योजकांचा समावेश आहे. विविध सार्वजनिक उपक्रम, मंत्रालये, विभाग, स्वायत्त संस्था किंवा सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी GeM पोर्टलवरून खरेदी सुरू केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हडपसर न्युज ब्युरो
