The new challenge of providing illegal loans through digital means
डिजिटल माध्यमातून होणारे अवैध आणि बेकायदेशीरपणे कर्ज पुरवठ्याचं नवं आव्हान
नवी दिल्ली : डिजिटल माध्यमातून होणारे अवैध आणि बेकायदेशीरपणे कर्ज पुरवठ्याचं नवं आव्हान उभं राहिलं आहे.
डिजिटल माध्यमातून होणारा अवैध, बेकायदेशीर कर्ज पुरवठा रोखण्यासाठी लवकरच विस्तृत नियामक चौकट तयार करण्यात येणार असल्याचं भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज सांगितलं.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळानं वित्त विभागाच्या विशेष सप्ताह निमित्त राष्ट्रीय महोत्सवाच्या विषयांवरील ई-व्याख्यानमालेचं पहिल पुष्प शक्तिकांत दास यांच्या भाषणानं गुंफण्यात आलं.
व्याख्यानमालेच्या आपल्या बीजभाषणात गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारतीय व्यापार – भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य या विषयाची मांडणी केली. गेल्या काही वर्षात आम्ही अनेक धोरणात्मक बदल केले. त्यामुळे व्यवसायांसाठी पोषक वातावरण तयार झालं आहे.
वित्तीय नियामक संस्थांमधील प्रशासन आणि अनुपालन पद्धतीत सुधारणांसाठी रिझर्व्ह बँक सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. मागील तीन वर्षात आरबीआयनं खासगी आणि सरकारी बँकांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या. वित्तीय संस्थांसाठी नवी नियमावली तयार करण्यात आली. नागरी सहकारी बँकांसाठी नव्या नियमावलीचं काम सुरू असून लवकरच ती जारी केली जाईल, असंही शक्ती कांत दास यांनी यावेळी सांगितलं.
भारतीय उद्योगांनी गेल्या अनेक वर्षात केवळ आपलं अस्तित्व टिकवलं नाही तर देशाची विकासगाथा पुढे न्यायला ते आता सज्ज झाले आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता सारख्या संकल्पनांनी जुनी व्यवस्था बदलत नव उद्योजकांसाठी संधी निर्माण केल्या आहेत. युवा स्वयंउद्योजक आणि स्टार्टअप्सनी सातत्यानं त्यांच्यापुढील धोके आणि अनिश्चिततांचा अभ्यास करावा.
दीर्घकालीन आणि शाश्वत अस्तित्वासाठी ते आवश्यक आहे. उद्योग व्यवसायाची निवड करताना त्यातील जोखीम, नफा-तोटा यांचा दोन्ही बाजूने विचार करून जाणीवपूर्वक त्याची निवड केली गेली पाहिजे, असही शक्तिकांत दास यांनी यावेळी सांगितलं.
हडपसर न्युज ब्युरो
