बंडखोर आमदारांना दिलेल्या नोटीशीच्या वैधतेला एकनाथ शिंदे यांचं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
मुंबई : विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बंडखोर आमदारांना दिलेल्या नोटीशीच्या वैधतेला शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला उद्या या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहेत. आपल्याऐवजी गटनेता म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याच्या, तसंच झिरवळ यांच्याविरुद्ध दिलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याच्या निर्णयालाही एकनाथ शिंदे यांनी या याचिकेत आव्हान दिलं आहे.
१६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस
बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा त्यांची आमदारकी रद्द होईल, असा दावा शिवसेनेकडून कायदेतज्ञ एडव्होकेट देवदत्त कामत यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होते. यावेळी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.
अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी सभागृहाबाहेर केलेली पक्षविरोधी कारवाई पुरेशी असते. या बंडखोरांनी शिवसेनेच्या अधिकृत बैठकांना हजेरी लावलेली नाही, असं त्यांनी निदर्शनाला आणून दिलं.
बंडखोरांकडून २ तृतीयांश बहुमताचा दावा केला जातो आहे. मात्र त्याला अर्थ नाही. यासाठी केंद्रापासून गाव पातळीपर्यंत पक्ष फुटणं आवश्यक असतं, असं ते म्हणाले. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाला मान्यता देण्यात आली आहे. विधीमंडळ पक्ष हा मूळ पक्षाचाच भाग असतो. त्यामुळं पक्ष प्रमुख ठरवेल त्याच गटनेत्याला आणि प्रतोदाला महत्त्व असतं, असंही कामत यांनी सांगितलं.
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. मात्र त्यांना हे अधिकार नसल्याचा दावा बंडखोर गटाकडून केला जात होता. त्यावर बोलताना कामत म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष पदावर नसतील, तर त्यांच्यावतीनं पूर्ण कारभार सांभाळण्याचे आणि कारवाई करण्याचे अधिकार उपाध्यक्षांना असतात. २ अपक्ष आमदारांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास दर्शक प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र अधिवेशन सुरू असतानाच असा प्रस्ताव मांडता येतो. याप्रकरणी राज्यपालांना कारवाईचे अधिकार नसल्याचा दावाही कामत यांनी केला.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
