“Mahavikas Aghadi should fight the upcoming elections together” – Sharad Pawar
”आगामी निवडणुका महाविकास आघाडीनं एकत्रित लढवाव्यात” – शरद पवार
औरंगाबाद : शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन महाविकास आघाडी (एमव्हीए) मित्रपक्षांनी २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका एकत्र लढल्या पाहिजेत, असे वाटते, मात्र या मुद्द्यावर त्यांच्या पक्षाचे नेते तसेच आघाडीचे भागीदार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी सांगितले.
पुढील विधानसभा निवडणुका एमव्हीए पक्षांनी एकत्र लढाव्यात का, या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले, “मविएच्या घटक पक्षांनी भविष्यातील निवडणुका एकत्र लढवायला हव्यात, ही माझी वैयक्तिक इच्छा आहे… पण हे माझे वैयक्तिक मत आहे. प्रथम माझ्या पक्षाच्या नेत्यांशी या विषयावर चर्चा करा आणि त्यानंतर आघाडीच्या भागीदारांशी चर्चा होऊ शकेल.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे नामांतर करण्याच्या निर्णयावर पवार म्हणाले की हा मुद्दा एमव्हीएच्या सामान्य किमान कार्यक्रमाचा भाग नाही आणि तो निर्णय घेतल्यावरच त्यांना कळले.
ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार 29 जून रोजी कोसळले, त्यांच्या पक्ष शिवसेनेला ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या बंडाचा सामना करावा लागला. 30 जून रोजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिंदे यांना सेनेच्या ४० बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा आहे. बंडखोर सेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याचे कारण सांगून त्यांच्यावर ताशेरे ओढत पवार म्हणाले, “असंतुष्ट आमदार कोणतेही ठोस कारण सांगत नाहीत. कधी ते हिंदुत्वाबद्दल बोलतात, तर कधी निधीबद्दल.”
राज्यातल्या सत्तांतराच्या घटनेवर पवार म्हणाले की, शिंदे यांनी केलेलं बंड एका दिवसांत झालेलं नाही. त्यामागे मोठी यंत्रणा कार्यरत होती. जी कारणं देत बंड झालं त्याला कोणताही आधार नाही. त्यामुळेच बंडखोरांना लवकरच जनतेसमोर येऊन खरं काय घडलं हे सांगावं लागेल.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे अनुक्रमे संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या निर्णयाबाबत आपण पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचा दावा पवार यांनी केला. “या ठिकाणांचे नाव बदलणे हा एमव्हीएच्या सामान्य किमान कार्यक्रमाचा भाग नव्हता. हा निर्णय घेतल्यावरच मला कळले. तो पूर्व सल्लामसलत न करता घेण्यात आला. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आमच्या लोकांनी मते व्यक्त केली. पण निर्णय (तत्कालीन) मुख्यमंत्र्यांचा (ठाकरे) होता,” पवार म्हणाले.
औरंगाबादच्या हिताचा काही निर्णय घेतला असता तर जनतेला आनंद झाला असता, असेही ते म्हणाले. गोव्यातील काँग्रेसचे काही आमदार सत्ताधारी भाजपमध्ये जातील या अटकळींबाबत बोलताना माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात जे घडले ते कसे विसरता येईल, असा सवाल केला. “माझ्या मते, गोव्यासाठी बराच वेळ लागला,” तो म्हणाला.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेला होत असलेल्या विलंबाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे अशा १५ बंडखोर आमदारांच्या विधानसभेतून निलंबनाची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेचे व्हीप सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठाने 27 जून रोजी शिंदे गटाला अंतरिम दिलासा दिला होता आणि 16 बंडखोर सेनेच्या आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
परंतु बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेच्या फ्लोअर टेस्टला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सट्टा लावण्यास पवारांनी नकार दिला. माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. शिवसेना कोणाची आहे हे उद्या न्यायालय ठरवेल.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार किती काळ टिकेल हे सांगण्यासही त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, “सरकार कसे निर्णय घेते ते पाहू. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या विधानपरिषदेवर बारा सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले, “एमव्हीए सरकार वर्षभरासाठी सभापती निवडीसाठी राज्यपालांचे मन वळवत राहिले. उलट त्यांनी निर्णय घेतला. ४८ तासांत नवे सरकार येईल, असे ते म्हणाले.
सत्ताबदल झाल्यानंतर राज्यपालांनी ज्या तत्परतेनं बहुमताबाबत निर्णय घेतला, त्यावरही पवारांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
