शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

Supreme Court directs Assembly Speaker not to take any action on disqualification of Shiv Sena MLAs

शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर पुढील आदेशापर्यंत सुनावणी घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत.

शिवसेना आमदारांच्या एका गटाने निर्माण केलेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर याचिकांवर सुनावणी करताना महाराष्ट्र विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर कारवाई करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेत पक्षात बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या छावणीत निष्ठेची शपथ घेतली आहे.

राज्यातल्या राजकीय परिस्थिती संदर्भातल्या याचिकांची तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती उध्दव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सरन्यायाधीशांना केली. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हे आदेश दिले. याप्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडं होणं गरजेचं असल्यानं पुढच्या सुनावणीची तारीख नंतर निश्चित करु असंही त्यांनी सांगितलं.

सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांसाठी हजर झालेल्या सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांना या प्रकरणात सध्या कोणतीही कारवाई करू नये असे सभापतींना कळवण्यास सांगितले.

ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांनी प्रतिस्पर्धी गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत.

27 जून रोजी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्टीतील खंडपीठाने तत्कालीन उपसभापती नरहरी झिरवाल यांनी असंतुष्ट आमदारांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर त्यांना बजावलेल्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी 12 जुलै रोजी दुपारी 5.30 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती..

एकनाथ शिंदे गटातल्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावली होती. त्याला या आमदारांनी आव्हान दिलं होतं. ही नोटीस अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र ही नोटीस आणि त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी दिलेली वेळ योग्य असल्याचं झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार नोटीशीला उत्तर द्यायला किती वेळ द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार नोटीस देणाऱ्याचा आहे. तरीही वेळ वाढवून मागण्याची विनंती या आमदारांनी केली नसल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

या नोटीशीला त्यांनी २४ तासात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं मात्र ४८ तासात उत्तर देणं त्यांना शक्य नाही, हे समजण्यापलीकडे असल्याचं झिरवळ यांनी म्हटलं आहे.

माझ्या विरोधात अविश्वास दर्शवण्यासाठी या आमदारांनी दिलेल्या नोटीशीत कोणतंही कारण दिलेलं नाही. तसंच ही नोटीस इमेलवरुन पाठवण्यात आली होती, कोणीही व्यक्तीशः आणून दिली नव्हती. त्यामुळं त्याची वैधता सिद्ध करणं गरजेचं होतं, असंही झिरवळ यांनी न्यायालयाला कळवलं आहे.

तथापि, सोमवारी या बाबी सूचीबद्ध नसल्यामुळे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ते भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या निदर्शनास आणून दिले आणि त्वरित यादीची मागणी केली. या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरवू नये, असे निर्देश सभापतींना द्यावेत, अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली.

तथापि, CJI म्हणाले, “मी उद्या या प्रकरणाची यादी करत नाही. यासाठी खंडपीठाची स्थापना आवश्यक आहे आणि त्यासाठी थोडा वेळ लागेल.”

त्यानंतर सीजेआयने सॉलिसिटर जनरलला हे प्रकरण स्थगित ठेवण्यास सभापतींना सांगण्यास सांगितले.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com