The Supreme Court will hear the various petitions filed after the Shiv Sena split on Wednesday
शिवसेना फुटीनंतरच्या दाखल विविध याचिकांवर येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली : राज्यात शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतरच्या सत्ता संघर्षादरम्यान दाखल विविध याचिकांवर येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, यासाठी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांचं पीठ स्थापन करण्यात आलं आहे.
commons.wikimedia.org
रमण्णा यांच्याव्यतिरिक्त न्यायाधीश कृष्णा मुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली हे दोन न्यायाधीश पीठाचे सदस्य आहेत.
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या सदस्यांविरुद्ध जारी केलेल्या नव्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे सांगितले होते.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांसाठी हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांना आपले निर्देश कळवण्यास सांगितले होते.
उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकांची तातडीची सुनावणी करण्यासाठी या प्रकरणाचा उल्लेख केल्यावर खंडपीठाचा आदेश आला आहे की प्रकरणे 11 जुलै रोजी पोस्ट करण्यात आली होती, परंतु आजचीसुनावणी करण्यात आली नाही.
“अपात्रतेची याचिका उद्या सभापतींसमोर सूचीबद्ध केली जाईल. या प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत अपात्र ठरवू नये,” असे सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले होते.
या प्रकरणासाठी खंडपीठाच्या स्थापनेची आवश्यकता असून त्याची यादी तयार होण्यास काही वेळ लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
उन्हाळ्याच्या सुटीत, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी महाराष्ट्रातील राजकीय संकटावर अनेक याचिकांची यादी केली. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याच्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्या निर्णयाला तसेच सभापतींची निवड आणि चाचणी घेण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप शिवसेनेचा व्हीप मानून नवनियुक्त महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीलाही त्यांनी आव्हान दिले होते. याचिकेत म्हटले आहे की, नवनियुक्त सभापतींना शिंदे यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्हिपला मान्यता देण्याचा अधिकार नाही कारण उद्धव ठाकरे अजूनही शिवसेनेच्या अधिकृत पक्षाचे प्रमुख आहेत.
ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ज्यांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे अशा १५ बंडखोर आमदारांच्या महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबनाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
शिंदे गटाने उपसभापतींनी १६ बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीला आव्हान दिले तसेच अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्तीही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जून रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या फ्लोर टेस्टला परवानगी दिली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्देशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ३० जून रोजी प्रभू यांच्या फ्लोअर टेस्टविरोधातील याचिकेवर खंडपीठाने नोटीस बजावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा जाहीर केला आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
27 जून रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे आणि इतर बंडखोर आमदारांना 12 जुलै, 5.30 वाजेपर्यंत उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी अंतरिम दिलासा दिला. तत्पूर्वी उपसभापतींनी त्यांना 27 जून सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली होती.
१६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिसी विरोधात शिंदे गटानं दाखल केलेली याचिका, एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी अनुमती देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याचा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा आदेश, एकनाथ शिंदे यांचं विधिमंडळ गटनेतेपद कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा विधानसभा अध्यक्षाचा निर्णय, तसंच शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या अध्यक्षाचा निर्णयाला शिवसेनेचं न्यायालयात विविध याचिका दाखल करुन आव्हान दिलं आहे. या सर्व याचिकांवर हे पीठ सुनावणी घेणार आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
