महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने प्रति महिना किमान 3 कोटी लसीचे डोस उपलब्ध करून द्यावेत.
केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला प्रति महिना ३ कोटी लस देण्यासंदर्भातील ठराव विधिमंडळात संमत.
राज्यातील कोविड संसर्गाला आळा घालण्यासाठी व तिसऱ्या लाटेची तीव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने प्रति महिना किमान 3 कोटी लसीचे डोस उपलब्ध करून द्यावेत, असा ठराव आज विधानपरिषद व विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी हा ठराव मांडला. 
श्री. टोपे यांनी मांडलेल्या या ठरावात म्हटले आहे की, राज्यात अद्याप कोविड संसर्गाची स्थिती आहे. त्यातच नव्याने डेल्टा प्लस रुग्ण व म्युकरमायसिसचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या सर्वाला आळा घालण्यासाठी व संभाव्य तिसरी लाटेची तीव्रता कमी करण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव उपाय आहे. मोठ्या प्रमाणावरील लसीकरणामुळे सामूहिक प्रतिकार शक्ती निर्माण होईल. दिनांक २६ जून २०२१ रोजी राज्यामध्ये एका दिवसात ७,३८,७०४ लोकांचे लसीकरण केले असून दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजी एका दिवसात ८ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांचे लसीकरण केले आहे. महाराष्ट्र राज्याची दैनिक लसीकरणाची क्षमता ही १० ते १५ लाखाच्या दरम्यान असल्याने केंद्र शासनाने प्रत्येक महिन्यास किमान 3 कोटी लसीचे डोस राज्यास उपलब्ध करून दिल्यास राज्याचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करता येईल. यासंदर्भात राज्यातील सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचेही लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबतची मागणी आहे. हे लसीकरण लवकर पूर्ण झाल्यास जनतेमधील सामूहिक प्रतिकार शक्ती (Herd Immunity) मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल व या आजाराची तीव्रताही कमी होईल. तसेच आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल. तसेच स्तर-३ चे निर्बंध कमी करता येतील. राज्यातील व्यवहार पूर्ववत सुरू करणे शक्य होईल. परिणामी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
कोविड-19 महामारीच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत राज्यातील लोकसंख्येचे लसीकरण केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार करण्यात येत आहे. राष्ट्रव्यापी कोविड- 19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण धोरणाची अंमलबजावणी दिनांक 16 जानेवारी, 2021 रोजी राज्यात सुरू करण्यात आली. दिनांक 21 जून 2021 रोजीच्या केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार देशांतर्गत लस निर्मात्याकडून मासिक लस उत्पादित केलेल्या एकूण उत्पादनापैकी 75% लस केंद्र शासनाकडून खरेदी करून राज्याला पुरविली जात आहे. उर्वरीत 25% लस खाजगी रुग्णालयाला खरेदी करता येईल असा निर्णय झाला आहे. तसेच 18 ते 44 वयोगटातील सर्व नागरिकांना लस पुरविण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाने घेतल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
