मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांवरील युएसएसडी आता नि:शुल्क

Telecom Regulatory Authority of India भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण हडपसर मराठी बातम्या Hadapsar Latest News Hadapsar News

USSD on mobile banking and payment services is now free, an Important decision of Telecom Regulatory Authority of India

मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांवरील युएसएसडी आता नि:शुल्क

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने युएसएसडी अर्थात असंरचित पूरक सेवा डेटा आधारित मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवा पूर्णपणे नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे भारत राजपत्र दि. 7 एप्रिल 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. Telecom Regulatory Authority of India भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण हडपसर मराठी बातम्या  Hadapsar Latest News Hadapsar News

USSD हा एक मोबाइल शॉर्ट कोड आहे ज्यामुळे फीचर फोनवरही आर्थिक आणि बँकिंग व्यवहार करता येतात. यूएसएसडी शॉर्ट कोड मोबाईल फोनवर इंटरनेट कनेक्शन नसतानाही मजकूर (S M S )संदेश पाठवते. हे मजकूर संदेश एसएमएसपेक्षा वेगळे असतात आणि दूरसंचार कंपन्या वापरकर्त्यांना कॉल किंवा एसएमएसनंतर त्यांच्या शिल्लक ( Balance) बद्दल सतर्क करण्यासाठी वारंवार USSD तंत्रज्ञान वापरतात.

भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सांगितले की ते सेवेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल आणि दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी शुल्काचे पुनरावलोकन करू शकेल.

यापूर्वी मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवांच्या प्रत्येक युएसएसडी सत्राकरिता 50 पैसे शुल्क आकारणी केली जात होती. या निर्णयामुळे ही सेवा आता पूर्णपणे नि:शुल्क झाली आहे. तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा नसणारे फोन वापरणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशन या उपक्रमाला चालना मिळणार आहे, तसेच युएसएसडी देवाण-घेवाणीच्या संख्येवर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे.

डिजिटल आर्थिक सेवांवरील असंरचित पूरक सेवा डेटा (युएसएसडी) शुल्क कमी केल्याने शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. हा निर्णय डिजिटल आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे, असेही भारत सरकारच्या राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *