नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजाराची मदत करावी – अजित पवार

Ajit Pawar’s demand to provide assistance of Rs. 75 thousand per hectare to the damaged farmers in Gadchiroli district

गडचिरोली जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार रुपयांची मदत देण्याची अजित पवार यांची मागणी

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बसून निर्णय घेऊ नयेत – अजित पवार

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्रातल्या पिकांचं नुकसान झालं आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना, निकष बाजूला ठेवून हेक्टरी ७५ हजार रुपयांची मदत शासनानं द्यावी, अशी मागणी विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.

ते आज पूर स्थितीची पाहणी करण्यासाठी गडचिरोलीत गेले होते. त्यांनी शिवणी गावात जाऊन, पुरामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली. अतिवृष्टी झालेल्या गडचिरोली जिल्हयातील सिरोंचा, भामरागड आणि अहेरी भागातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आज अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला

त्यानंतर बातमीदारांशी बोलताना त्यांनी ही मागणी केली. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झाले नाहीत. केवळ शेतकऱ्यांचं आधारकार्ड आणि अर्ज घेतले जात आहेत. पंचनामे झाल्याशिवाय मदत कशी मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी केला.  अतिवृष्टीत जे नुकसान झाले आहे त्याची सगळी माहिती यावेळी घेतल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करताना ज्या घरांना ओलावा आला आहे त्यांचाही समावेश करावा अशी विनंती अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सरकारला केली आहे.

धान आणि पिकांवर शेतकऱ्यांचा संसार अवलंबून होता त्यासाठी त्याला वर्षभर जगण्याकरीता संघर्ष करावा लागणार आहे त्यामुळे साधारण पाऊणलाख हेक्टरी ज्यांचं पीक उध्वस्त झालं त्यांना तातडीने सरकारने मदत दिली पाहिजे असेही अजित पवार म्हणाले.

जिल्ह्यातील १२ तालुक्यापैकी अहेरी, सिरोंचा, भामरागड या भागांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री येऊन गेले त्यांनी पंचनामे करायला सांगून दहा ते बारा दिवस झाले तरी सगळीकडील पंचनामे झालेले नाहीत. ज्या गावांना भेटी दिल्या त्या शेतकऱ्यांनी पंचनामे झाले नाहीत असे सांगितले आहे.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असता तर पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून पूरग्रस्तांच्या व्यथा सरकारपर्यंत तत्काळ पोहचल्या असत्या. शिवाय त्यांना मदतही मिळाली असती. मुंबईत बसणं आणि पालकमंत्री नेमून काम करवून घेणं यात फरक आहे, अशी टीका पवार यांनी केली.

तेलंगणातल्या मेडिगड्डा प्रकल्पाचा सिरोंचा तालुक्याला मोठा फटका बसला. याबाबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करावी, प्रसंगी केंद्र सरकारनंही हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हा प्रश्न आपण विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचं अजीत पवार यांनी सांगितलं.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com