स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत, पुणे विभागात १ कोटी ४० लाख ८७ हजार अनुदान वाटप.
स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत, पुणे विभागात 19 नवउद्योजकांना 1 कोटी 40 लाख 87 हजार अनुदान वाटप करण्यात आली असल्याची माहिती प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण बाळासाहेब सोळंकी यांनी दिली आहे.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 वे जयंतीवर्ष भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन मोठया प्रमाणात साजरे करीत असताना यामध्ये केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केलेली आहे. पुणे विभागात या योजनेतर्गत चालू अर्थिक वर्षात एकुण ५१ नवउद्योजकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १९ परिपुर्ण प्रस्तावांची (अर्ज )प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण पुणे विभाग पुणे कार्यालयाने छानणी करुन अर्थसहाय मंजुर करणेसाठी आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे शिफारस केली होती. त्यानुसार पुणे व सोलापुर जिल्हा वगळता सातारा जिल्हातील ९ अर्जदारांना ५५ लाख २५ हजार , सांगली जिल्हातील ९ अर्जदारांना ७३ लाख ३ हजार, कोल्हापुर जिल्हातील २ अर्जदारांना १२ लाख ५९ हजार रुपये असे एकुण १९ अर्जदाराना १ कोटी ४० लाख ८७ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
या योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनीउपलब्ध करुन देण्याचा शासनाने निर्णयानुसार निर्णय घेतलेला आहे. त्यान्वये केंद्र शासनाच्या स्टँड अप योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्याना मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्यामधील 25% मधील जास्तीत जास्त 15% मार्जिन मनी (Front and Subsidy) उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक यांना १0% स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँके ने अर्जदारास स्टँड अप इंडीया योजनेंतर्गत ७५% कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत Front and Subsidy १५% राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येत आहे.
अर्थसहाय रक्कम अर्जदाराना धनादेशाद्वारे वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित अर्जदारांना त्यांच्या प्रस्तावातील त्रृटीची पुर्तता करणे बाबत कळविण्यात आले असून या योजनेसाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक यांनी जास्तीत जास्त अर्ज सादर करण्याचे आवाहनही श्री. सोळंकी यांनी केले आहे.