महसूल तसेच भूमी अभिलेखांशी संबंधित सुधारणांचे प्रस्ताव सादर करा

Present proposals for reforms related to revenue and land records – Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil

महसूल तसेच भूमी अभिलेखांशी संबंधित सुधारणांचे प्रस्ताव सादर करा- महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

पुणे : जमीन मोजणी, सात-बारा संगणकीकरण, ई-फेरफार आदी महसूल तसेच भूमी अभिलेखांशी संबंधित बाबींमध्ये कालानुरूप सुधारणा करत राहणे आवश्यक असून सध्याच्या व्यवस्थेचा कालबद्धरित्या आढावा घेत नव्या सुधारणांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालयाची आढावा बैठक मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते

महसूलविषयक सेवांचे अधिकाधिक संगणकीकरण केल्यास नागरिकांचा कार्यालयात येण्याचा त्रास वाचून विभागातील मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढेल, असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, सेवांच्या संगणकीकरणासाठी विभागाचा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष अधिक बळकट करावा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाची सेवा घ्यावी. फेरफार नोंदी प्रलंबित राहण्याच्या कारणांचा आढावा घेऊन त्याअनुषंगाने महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांचे प्रस्ताव द्यावेत.

महसूलमंत्री पुढे म्हणाले, विभागाच्या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध माहितीच्या आधारे फेरफार नोंदींच्या सद्यस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. जास्त नोंदी प्रलंबित राहत असलेले जिल्हे, तालुके, गावे यांचा आढावा घेऊन जबाबदारीचे तत्व अंमलात आणण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रलंबित फेरफार नोंदणी तसेच इतर कामांचा आढावा घेण्यासाठी तालुका स्तरावर संनियंत्रण समित्या स्थापन कराव्यात. विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे बळकटीकरण करावे, असेही श्री. विखे यावेळी म्हणाले.

त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्यासह नाशिक विभागातील जिल्ह्यांमधील प्रलंबित जमीन मोजणीच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नाशिकचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अहमदनगरचे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदूरकर उपस्थित होते.

यावेळी जमाबंदी आयुक्त श्री. सुधांशू यांनी भूमी अभिलेख विभागात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. डिजिटल स्वाक्षरीत सात-बारा, आठ-अ आदी अभिलेख तसेच तलाठ्याकडून देण्यात येणाऱ्या अभिलेखातील नक्कल फी माध्यमातून विभागाकडे २०१९ पासून १०५ कोटी ३५ लाख रुपये रक्कम स्वीय प्रपंची खात्यामध्ये (पीएलए) जमा झाली आहे.

यापैकी ४५ कोटी ७१ रुपये खर्च करुन लॅपटॉप, प्रिंटर तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. ई-हक्क प्रणाली, ऑनलाईन फेरफार, ई- चावडी प्रकल्प, मालमत्ता पत्रक संगणकीकरण, मोजणीसाठी कोर्स आणि रोव्हर यंत्रांचा वापर आदींबाबत माहितीचे सादरीकरण श्री. सुधांशू यांनी केले.

बैठकीस भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com