Central government bans Popular Front of India for 5 years
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर केंद्र सरकारकडून ५ वर्षांसाठी बंदी
पीएफआय संघटनेवरील बंदीचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत; केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मानले आभार
नवी दिल्ली : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्यांच्या इतर संलग्न संस्थांवर केंद्रसरकारनं पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. ही बंदी त्वरीत अमलात येईल, असं केंद्रीय गृहखात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. PFIवर घातलेली बंदी ही पुराव्यांवर आधारित असल्याचं केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. ते नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमाच्या वेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत होते. 
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरोधातील कारवाई पुराव्याच्या आधारे असल्याचे गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी म्हटले आहे.श्री मिश्रा म्हणाले, जर पीएफआय धोकादायक नसता तर त्यांच्यावर बंदी का घातली असती.
रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन या संस्थांच्या बेकायदेशीर कारवायांना त्वरीत आळा घातला नाही तर त्या संस्था देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला धोका पोचवतील, असं गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे.
या संस्था आणि दहशतवादी आणि देशद्रोही कारवायांना प्रोत्साहन देतात, असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. नुकतेच राष्ट्रीय तपास संस्था आणि अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्यांच्या पोलिसांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर छापे टाकून संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी अटक केली होती.
दरम्यान, कर्नाटकचे आयटी-बीटी आणि उच्च शिक्षण मंत्री डॉ सी एन अश्वथ नारायण यांनी केंद्र सरकारच्या PFI आणि त्याच्या संलग्न संस्थांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आज रामनगरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना श्री नारायण म्हणाले की, भारतात जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी पीएफआयला परदेशातून निधी देण्यात आला होता. खबरदारीचा उपाय म्हणून पीएफआय कॅडरला पकडण्यासाठी राज्य पोलिसांनी काल १५ ठिकाणी छापे टाकले होते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
बेंगळुरूमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उद्योगमंत्री मुरुगेश निरानी म्हणाले की, पीएफआय अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोका आहे. पीएफआयवर बंदी घालण्याचा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे कौतुक केले. माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेते के एस ईश्वरप्पा यांनीही पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
पीएफआय संघटनेवरील बंदीचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत; केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मानले आभार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बंदीचं स्वागत केलं आहे.
देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहे.
पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. दहशतवादी कारवाया तसेच त्याला अर्थ पुरवठा करणे, भीषण हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती. या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महानगरात त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तो वेळीच हाणून पाडला. देशविघातक कृत्य करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांचे मनसुबे राज्यात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पीएफआय वरील बंदीचे पुन्हा एकदा स्वागत केले आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
