निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवले

The Election Commission has frozen Shiv Sena’s name and election symbol

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवले

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला  सर्वात मोठा धक्का

निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठवलं असून ते रद्द केलेलं नाही

मुंबई : निवडणूक आयोगानं शिवसेनेचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवलं आहे. यासंदर्भातला अंतरिम आदेश निवडणूक आयोगानं शनिवारी रात्री जारी केला. अंधेरी पूर्व विधानसभेची पोटनिवडणूक तसंच याप्रकरणी अंतिम आदेश येईपर्यंत हा आदेश कायम राहील.

अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटांना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह वापरण्यास निवडणूक आयोगाने शनिवारी मनाई केली.

दरम्यान निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठवलं असून ते रद्द केलेलं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णय ठाकरे गटाच्या बाजुने गेल्यास धनुष्यबाण चिन्ह पुन्हा एकदा ठाकरे गटाला मिळू शकेल. मात्र या जर तरच्या बाबी आहे.

संघटनेच्या नियंत्रणासाठी प्रतिस्पर्धी गटांच्या दाव्यांवरील अंतरिम आदेशात आयोगाने त्यांना सोमवारपर्यंत तीन वेगवेगळ्या नावांच्या निवडी आणि त्यांच्या संबंधित गटांना वाटप करण्यासाठी अनेक चिन्हे सुचवण्यास सांगितले.

त्यामुळं उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यापैकी कोणत्याही गटाला शिवसेनेचं नाव किंवा निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नाही. या दोन्ही गटांना त्यांच्या पक्षाचं नवं नाव आणि निवडणूक चिन्हांचे प्राधान्यक्रम सोमवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत द्यायचे आहेत. या नावात त्यांना शिवसेनेचं नाव वापरण्याची मुभा निवडणूक आयोगानं दिली आहे.

जूनमध्ये शिवसेनेच्या गटात फूट पडल्यानंतर प्रतिस्पर्धी गटांनी आयोगाकडे धाव घेत ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा केला होता. आयोगाने याआधी प्रतिस्पर्धी गटांना त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत विधान आणि संघटनात्मक समर्थनाचा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यास सांगितले होते.

ठाकरे गटाच्या विनंतीनंतर ही मुदत 7 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली.

4 ऑक्टोबर रोजी, शिंदे गटाने शुक्रवारी अधिसूचित केलेल्या अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनुष्य आणि बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची मागणी करत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती.

ठाकरे गटाने शनिवारी दाव्याला आपला प्रतिसाद सादर केला होता आणि प्रतिस्पर्धी गटाने सादर केलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक समजून घेण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता.

3 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या वेळापत्रकामुळे निर्माण झालेल्या वैधानिक जागा सोडवण्यासाठी अंतरिम आदेश आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

त्यानुसार, दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना एकसमान ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्राधान्याने जाण्यासाठी, आयोगाने म्हटले आहे की दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव वापरण्याची परवानगी नाही.

“शिवसेनेसाठी राखीव ‘धनुष्य आणि बाण’ हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी दोन्ही गटांपैकी कोणालाही दिली जाणार नाही,” असे आदेशात म्हटले आहे.

“दोन्ही गट त्यांच्या संबंधित गटासाठी निवडतील अशा नावांनी ओळखले जातील, ज्यात त्यांची इच्छा असल्यास, त्यांच्या मूळ पक्ष ‘शिवसेना’शी संबंध जोडला जाईल,” असे त्यात म्हटले आहे.

“दोन्ही गटांना सध्याच्या पोटनिवडणुकीच्या हेतूंसाठी निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या मुक्त चिन्हांच्या यादीतून निवडून येण्यासारखी भिन्न चिन्हे देखील दिली जातील,” असे आदेशात म्हटले आहे.

आयोगाने दोन्ही गटांना 10 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:00 वाजेपर्यंत त्यांच्या गटांसाठी नावे आणि चिन्हांची निवड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत जे त्यांना वाटप केले जाऊ शकतात.

EC ने सांगितले की अंतरिम आदेश “वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत” सुरू राहील. 3 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 14 ऑक्टोबर आहे.

शिंदे गटाने ‘धनुष्य-बाण’ निवडणूक चिन्हावर केलेला ताजा दावा म्हणजे ठाकरे गटाने आमदार रमेश लटके यांच्या विधवा रुतुजा लटके यांना पोटनिवडणुकीसाठी रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा वापर नाकारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

रमेश लटके यांच्या निधनामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी शिंदे गटाचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने बृहन्मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक मुरजी पटेल यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र विकास आघाडी जूनमध्ये शिवसेनेच्या गटात फूट पडल्यानंतर प्रतिस्पर्धी गटांनी आयोगाकडे धाव घेत ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा केला होता.

आयोगाने याआधी प्रतिस्पर्धी गटांना त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत विधान आणि संघटनात्मक समर्थनाचा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यास सांगितले होते.

ठाकरे गटाच्या विनंतीनंतर ही मुदत 7 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली.

4 ऑक्टोबर रोजी, शिंदे गटाने शुक्रवारी अधिसूचित केलेल्या अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनुष्य आणि बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची मागणी करत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती.

ठाकरे गटाने शनिवारी दाव्याला आपला प्रतिसाद सादर केला होता आणि प्रतिस्पर्धी गटाने सादर केलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक समजून घेण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता.

3 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या वेळापत्रकामुळे निर्माण झालेल्या वैधानिक जागा सोडवण्यासाठी अंतरिम आदेश आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

त्यानुसार, दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना एकसमान ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्राधान्याने जाण्यासाठी, आयोगाने म्हटले आहे की दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव वापरण्याची परवानगी नाही.

“शिवसेनेसाठी राखीव ‘धनुष्य आणि बाण’ हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी दोन्ही गटांपैकी कोणालाही दिली जाणार नाही,” असे आदेशात म्हटले आहे.

“दोन्ही गट त्यांच्या संबंधित गटासाठी निवडतील अशा नावांनी ओळखले जातील, ज्यात त्यांची इच्छा असल्यास, त्यांच्या मूळ पक्ष ‘शिवसेना’शी संबंध जोडला जाईल,” असे त्यात म्हटले आहे.

“दोन्ही गटांना सध्याच्या पोटनिवडणुकीच्या हेतूंसाठी

निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या मुक्त चिन्हांच्या यादीतून निवडून येण्यासारखी भिन्न चिन्हे देखील दिली जातील,” असे आदेशात म्हटले आहे.

आयोगाने दोन्ही गटांना 10 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:00 वाजेपर्यंत त्यांच्या गटांसाठी नावे आणि चिन्हांची निवड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत जे त्यांना वाटप केले जाऊ शकतात.

EC ने सांगितले की अंतरिम आदेश “वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत” सुरू राहील. 3 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 14 ऑक्टोबर आहे.

शिंदे गटाने ‘धनुष्य-बाण’ निवडणूक चिन्हावर केलेला ताजा दावा म्हणजे ठाकरे गटाने आमदार रमेश लटके यांच्या विधवा रुतुजा लटके यांना पोटनिवडणुकीसाठी रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा वापर नाकारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

रमेश लटके यांच्या निधनामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी शिंदे गटाचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने बृहन्मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक मुरजी पटेल यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र विकास आघाडी (MVA) मधील त्यांचा सहकारी असलेल्या शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार नेट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने आज दुपारी हा अंतरिम आदेश जारी केला.

शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारले होते आणि त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत “अनैसर्गिक युती” केल्याचा आरोप केला होता. शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 हून अधिक आमदारांनी शिंदे यांना पाठिंबा दर्शवल्याने ठाकरे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

शिवसेनेच्या 18 लोकसभा सदस्यांपैकी 12 सदस्यही शिंदे यांच्या समर्थनार्थ बाहेर पडले, ज्यांनी नंतर मूळ शिवसेनेचे नेते असल्याचा दावा केला.

जूनमध्ये शिंदे आणि भाजपने एमव्हीए सरकारचा पाडाव केल्यानंतर अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक ही पहिलीच निवडणूक आहे आणि राजकीय विश्लेषकांनी ही शिंदे आणि ठाकरे यांच्या “खरी शिवसेना” असल्याच्या दाव्यांचा निपटारा करण्याचा अग्रदूत मानला आहे. मधील त्यांचा सहकारी असलेल्या शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार नेट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने आज दुपारी हा अंतरिम आदेश जारी केला.

शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारले होते आणि त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत “अनैसर्गिक युती” केल्याचा आरोप केला होता. शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 हून अधिक आमदारांनी शिंदे यांना पाठिंबा दर्शवल्याने ठाकरे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

शिवसेनेच्या 18 लोकसभा सदस्यांपैकी 12 सदस्यही शिंदे यांच्या समर्थनार्थ बाहेर पडले, ज्यांनी नंतर मूळ शिवसेनेचे नेते असल्याचा दावा केला.

जूनमध्ये शिंदे आणि भाजपने मविआ सरकारचा पाडाव केल्यानंतर अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक ही पहिलीच निवडणूक आहे आणि राजकीय विश्लेषकांनी ही शिंदे आणि ठाकरे यांच्या “खरी शिवसेना” असल्याच्या दाव्यांचा निपटारा करण्याचा अग्रदूत मानला आहे.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com