Supreme Court Bench Judges Differ in Hijab Ban Case
हिजाब बंदीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातल्या न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता
आता सुप्रीम कोर्टात एका मोठ्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार
नवी दिल्ली : हिजाब बंदीच्या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता झाल्यानं हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आलं आहे.
commons.wikimedia.org
कर्नाटक सरकारनं शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा लागू केलेला निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं मान्य केल्यानंतर, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
या प्रकरणी दाखल विविध याचिकांवरच्या सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल अवैध ठरवला. तर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी, हिजाब बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे आता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी पाठवण्यात आलं आहे.
10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने 22 सप्टेंबर रोजी याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता.
15 मार्च रोजी, उच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमधील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना, याचिकाकर्त्यांसाठी उपस्थित असलेल्या अनेक वकिलांनी आग्रह धरला होता की मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यापासून रोखल्यास त्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल कारण ते वर्गात जाणे बंद करू शकतात.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विविध पैलूंवर युक्तिवाद केला होता, ज्यात राज्य सरकारच्या 5 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशासह शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कपडे घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
काही वकिलांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवादही केला होता. दुसरीकडे, राज्यातर्फे हजर झालेल्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की हिजाबवरून वाद निर्माण करणारा कर्नाटक सरकारचा आदेश “धर्म तटस्थ” होता.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्याच्या समर्थनार्थ केलेले आंदोलन हे काही व्यक्तींनी केलेले “उत्स्फूर्त कृत्य” नव्हते असे प्रतिपादन करून राज्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की जर असे असते तर सरकार “संवैधानिक कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल दोषी” असते. तसे वागले नाही.
राज्य सरकारच्या ५ फेब्रुवारी २०२२ च्या आदेशाला काही मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांदरम्यान हिजाब बंदीबाबत मतभेद उत्पन्न झाल्याने आता ही लढाई लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता सुप्रीम कोर्टात एका मोठ्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
नव्या खंडपीठात नवीन न्यायाधीशांचा समावेश होणार असल्याने या विषयावर पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात कोणते खंडपीठ सुनावणी करतील याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेणार आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
