रुपी कोऑपरेटिव्ह बँक बंद करण्यासाठी लिक्विडेटरची नियुक्ती

Maharashtra appoints a liquidator to wind up Rupee Cooperative Bank

रुपी कोऑपरेटिव्ह बँक बंद करण्यासाठी लिक्विडेटरची नियुक्ती

मुंबई : महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी (RCS) डी डोईफोडे यांना संकटात सापडलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला लिक्विडेटर म्हणून नियुक्त केले आहे. लिक्विडेटर 300 कोटी रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना वसूली आणि परतफेड यावर लक्ष केंद्रित करेल.

अपील प्राधिकरणाने (अर्थ मंत्रालयात) पुणे स्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने या वर्षी ऑगस्टमध्ये बँकिंग परवाना रद्द करून या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 10 ऑगस्ट रोजी पुणे स्थित बँकेचा परवाना रद्द केला कारण कर्जदात्याकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही.

काही दिवसांपासून देणेकऱ्या मध्ये पेच निर्माण झाला होता. फेब्रुवारी 2013 मध्ये, RBI ने त्यावर निर्बंध घातले, जे वेळोवेळी वाढवले ​​गेले.

परिणामी, RCS ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या वापरात, 31 ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार, लिक्विडेटरची नियुक्ती केली आहे, असे RBI ने एका निवेदनात म्हटले आहे.

22 सप्टेंबर रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने दाखल केलेल्या अपीलचा निष्कर्ष येईपर्यंत 8 ऑगस्ट रोजी रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली, असे आरबीआयने सांगितले.

ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ने पात्र ठेवीदारांना आधीच सुमारे 700 कोटी रुपये दिले आहेत. वसुली आणि लिक्विडेशनच्या आधारे पैसे DICGC ला परत करण्याचे बंधन लिक्विडेटरचे आहे, असे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

काही कर्मचार्‍यांना वसुलीसाठी कायम ठेवले जाईल, तर सुमारे 200 नोकर्‍या गमावू शकतात, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रशासक आजारी नागरी सहकाराचा कारभार पाहत होता. गेल्या दोन वर्षांत रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे पुणेस्थित कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेसह इतर शहरी सहकारी कर्जदारांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

ऑगस्ट 2021 मध्ये, आरबीआयने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारला.

डिसेंबर २०२१ मध्ये, देशातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विलीनीकरणात स्वारस्य दाखवले.

मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेनेही विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आणला होता जो या वर्षी जानेवारीत फेटाळण्यात आला होता.

गेल्या पाच वर्षांत एकूण 27 लहान सहकारी बँका अवसायनात निघाल्या आहेत, तर 42 या कालावधीत विलीनीकरणामुळे बंद करण्यात आल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी 26 जुलै रोजी संसदेत दिली.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com