Government seizes over Rs 900 crore under PMLA Act in crypto fraud case
क्रिप्टो फसवणूक प्रकरणी सरकारनं पीएमएलए कायद्या अंतर्गत ९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये केले जप्त
नवी दिल्ली : क्रिप्टो फसवणूक प्रकरणी सरकारनं पीएमएलए, अर्थात काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत ९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपये जप्त केले आहेत. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरामधून ही माहिती दिली. क्रिप्टो स्वरूपातली मालमत्ता सध्या अनियंत्रित असून, सरकार क्रिप्टो एक्स्चेंज, अर्थात देवाण-घेवाणीची कोणतीही नोंद ठेवत नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
सक्तवसुली संचालनालय क्रिप्टो फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी करत असून, बारा क्रिप्टो एक्स्चेंजच्या तपासणीमध्ये, 87 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त केंद्रीय जीएसटी चोरी आढळून आली, तर व्याज आणि दंडासह ११० कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम वसूल करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
फेमा (FEMA) अंतर्गत 289 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, दोन हजार ७९० कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो मालमत्तेचा समावेश असलेल्या व्यवहारांसाठी झॅनमी लॅब्स या कंपनी विरोधात कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राजधानी दिल्लीमधल्या बांधकाम कंपन्यांशी संबंधित खटल्यांच्या जलद प्रक्रियेसाठी कोणतंही जलदगती राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करणार नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
कॉपोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरामधून ही माहिती दिली. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाला खटल्यांचा वेळेवर निपटारा करता यावा, यासाठी सरकार वेळोवेळी आवश्यक ती पावलं उचलत असून, सदस्यांची नियमित नियुक्ती आणि पुरेशा पायाभूत सुविधांची सोय याचा यात समावेश असल्याचं ते म्हणाले.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.co
