Online gaming companies should set up a self-regulatory mechanism, central government proposes
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी स्वयं-नियामक यंत्रणा स्थापन करावी, केंद्र सरकारचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी स्वयं-नियामक यंत्रणा, खेळाडूंची अनिवार्य ओळख आणि भारतातील पत्ता देण्याचा प्रस्ताव, केंद्र सरकारनं दिला आहे, असं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितलं. ऑनलाइन गेमिंग नियमांचा मसुदा सरकारनं जारी केला आहे. याबद्दल पत्रकारांना माहिती देताना ते बोलत होते.
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना समाज माध्यमांसाठीच्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत समाविष्ट केलं जाईल. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मनं जुगाराशी निगडीत कायद्यांसह इतर भारतीय कायद्यांचं पालन करणं अपेक्षित आहे. त्यात वापरकर्त्यांनी भारतीय कायद्याशी सुसंगत नसलेला ऑनलाइन गेम होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित आणि शेअर करू नये यासाठीच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे, असं ते म्हणाले.
ऑनलाइन गेमिंगमध्ये मध्यस्थांना परवानगी दिली जाईल, परंतु जर ते बेटिंगचं स्वरुप धारण करणार असतील तर त्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
या मसुद्यात एक स्वयं-नियामक यंत्रणा प्रस्तावित केली असून ऑनलाइन गेमिंगच्या सामग्रीचं ती नियमन देखील करू शकते आणि गेममध्ये हिंसक, व्यसनाधीन किंवा लैंगिक सामग्री नसल्याची खात्री करू शकते, असं राजीव चंद्रशेखर म्हणाले.
सुरक्षेच्या प्रश्नांवर बोलताना, भारतातील सुमारे ४० ते ४५ टक्के गेमर महिला आहेत आणि म्हणूनच गेमिंग इकोसिस्टम सुरक्षित ठेवणं अधिक महत्त्वाचं आहे, असं राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितलं.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
