मराठा आरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देऊ

Let’s fight unitedly for Maratha reservation – Chief Minister Eknath Shinde

मराठा आरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देऊ

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स, ओबीसींच्या सर्व सवलती लागू राहणार

सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी संपूर्ण आर्थिक पाठबळ

मुंबई : मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी, प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

न्यायालयीन लढा चालुच राहील. या दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केले.

मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीस मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले की, सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यकर आर्थित तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहोचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी. याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहचू शकतील. या महामंडळाच्या भाग भांडवलाची उपलब्धता, तसेच मंडळाच्या वित्त पुरवठ्याच्या अटींबाबत आणि अन्य बाबींबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडेही पाठपुरावा केला जाईल.

मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसीप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करिताही निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत बैठकीत व्यापक सूचना आल्या. त्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आरक्षण व सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहेच. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल. यापुर्वी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले होते. त्यावेळी हा न्यायालयीन लढा देणारे तसेच महाराष्ट्रातील विविध संघटना, संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि प्रदीर्घ काळ न्यायालयीन लढा देणाऱ्या सर्वांना एकत्र घेऊन हा टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल.

ज्येष्ठ विधीज्ञानांही सोबत घेतले जाईल. मराठा आरक्षणासाठी जे जे करावे लागेल, आणि त्यासाठी सहकार्य देऊ इच्छिणाऱ्यांना सोबत घेतले जाईल. सरकार आरक्षण मिळावे याच भूमिकेचे आहे. त्यामुळे आंदोलकांनीही हे समजून घेतले पाहिजे. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत. तुमची जी भावना आहे, तीच आमची भावना आहे. आपण घेतलेले निर्णय टिकले पाहिजे यासाठी नवीन मार्ग शोधू. शासन मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार, उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्नशील आहे. या समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिक- सांस्कृतिक तसेच एकंदर सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

यावेळी बैठकीत शिष्टमंडळाने विदर्भ-मराठवाड्यातील कुणबी-मराठा या मुद्यांबाबत मांडणी केली. त्याबाबतही मुख्यमंत्री शिंदे सकारात्मक भूमिका मांडली. या मुद्याबाबत सर्व कागदपत्रे, पुरावे आणि तज्ज्ञ यांना एकत्र घेऊन सर्व बाबी तपासून पुढे जाऊया असेही त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी मराठा आरक्षण व सुविधांबाबतची माहिती दिली. न्यायालयीन लढ्याबाबत त्यांनी सादरीकरण केले.

सारथीचे महाव्यवस्थापक अशोक काकडे तसेच एस.टी. महामंडळाचे महाव्यवस्थापक शेखर चन्ने, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक श्री. मोहिते यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध विषयांची माहिती दिली. यात श्री. काकडे यांनी सारथीचा पुढील दहा वर्षांच्या नियोजनाबाबतची माहिती दिली. श्री. चन्ने यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यु झालेल्या ३६ जणाच्या कुटुंबातील २७ जणांना नियुक्ती दिल्याची माहिती दिली.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com