Uddhav Thackeray in the Supreme Court against the decision of the Election Commission
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात
केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करुन लोकशाही प्रक्रियेतून निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याची मागणी
मुंबई : शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्य बाण हे पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला द्यायच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांना सध्या सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांच्या पूर्वी या मुद्द्यावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
मात्र सरन्यायाधीशांनी या मुद्द्यावर आज सुनावणी घ्यायला नकार दिला. त्यामुळं या मुद्द्यावर आता उद्या सुनावणी होणार आहे. “श्री. सिंघवी, सर्व काही समान पद्धतीने केले पाहिजे. उद्या यादीत या,” सिंघवी यांना संधी नाकारत सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ, डावीकडे किंवा उजवीकडे, काळा किंवा पांढरा, नियम सर्वांना समान लागू होतात.”
निवडणूक आयोगाने 17 फेब्रुवारी रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि त्याला “धनुष्यबाण” निवडणूक चिन्ह वाटप करण्याचे आदेश दिले.
संघटनेच्या नियंत्रणासाठी प्रदीर्घ लढाईच्या 78 पानांच्या आदेशात आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला राज्यातील विधानसभा पोटनिवडणूक पूर्ण होईपर्यंत वाटप केलेले “ज्वलंत मशाल” निवडणूक चिन्ह ठेवण्याची परवानगी दिली.
आयोगाने म्हटले आहे की 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणार्‍या आमदारांना सुमारे 76% मते मिळाली असून 55 विजयी शिवसेना उमेदवारांच्या बाजूने मतदान झाले. याप्रकरणी शिंदे यांच्या पक्षानं आधीच कॅव्हेट दाखल केलं आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करुन लोकशाही प्रक्रियेतून निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याची मागणी
केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करुन लोकशाही प्रक्रियेतून निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. शिवसेना भवनात समर्थकांची बैठक घेतल्यानंतर ते वार्ताहर परिषदेला संबोधित करत होते. पक्षांकडून लोकशाहीची अपेक्षा करायची आणि निवडणुक आयुक्तांची नेमणूक थेट करायची ही कुठली लोकशाही, असा सवाल त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्याकडून आशा असल्याचं ते म्हणाले.
घटनाक्रमानुसार आधी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निकाल यावा. त्यानंतर पक्षाचं नाव आणि पक्ष चिन्हाचा निकाल यायला हवा होता अशी मागणी त्यांनी केली. निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार आम्ही कार्यकर्त्यांची प्रतिज्ञापत्र सादर केली. मात्र ती आयोगानं गृहित धरली नाही. जर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनुसारच निकाल द्यायचा होता तर आधी त्यांच्या पात्रतेच्या मुद्द्यावर निकाल येऊ द्यायला हवा होता असं ते म्हणाले.
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह चोरणं हा पूर्व नियोजित कट होता. यासारखी परिस्थिती देशातल्या इतर कोणत्याही पक्षावर येऊ शकते, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. निवडणूक आयोगानं शिंदे यांच्या गटाला पक्षाचं नाव आणि पक्षचिन्ह दिलं आहे. आमचा गटाचा त्यांच्या गटाशी संबंध नाही. त्यामुळं त्यांचा व्हिप आम्हाला लागू होणार नाही असा दावा त्यांनी केला.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
