निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार

The Supreme Court’s immediate refusal to stay the decision of the Election Commission

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार

शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना संरक्षण

नवी दिल्ली : सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी झाली. आजच्या ( २२ फेब्रुवारी ) सुनावणीतही १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे निर्णय यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध उद्धव ठाकरे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज प्रतिपक्षाला नोटीस बजावली, मात्र आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला नकार दिला. त्याचवेळी, हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षाचं नाव आणि मशाल हे निवडणूक चिन्ह कायम ठेवायला न्यायालयानं परवानगी दिली.

शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना ठरवल्यामुळे ते पक्षाची मालमत्ता आणि बँक खात्यांवर कब्जा करण्याची शक्यता असल्याचं सांगत जैसे थे आदेश देण्याची विनंती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. मात्र, निवडणूक आयोगानं निवडणूक चिन्ह कायद्याच्या संदर्भात निर्णय दिला आहे.

पक्ष निधी किंवा मालमत्ता यांचा उल्लेख आयाेगाच्या आदेशात नाही, त्यामुळे न्यायालय त्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही. ठाकरे गटाची याचिका आम्ही विचारात घेतली आहे मात्र या टप्प्यावर त्या आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना संरक्षण

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. मात्र शिंदे गटाने पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आगामी दोन आठवड्यांसाठी ठाकरे गटातील आमदारांना एका प्रकारे संरक्षणच मिळाले आहे.

आता या याचिकेवर पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. तोपर्यंत व्हीप बजावून ठाकरे गटाच्या आमदारांविरूद्ध अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करणार नसल्याचं आश्वासन शिंदे गटानं न्यायालयानं विचारणा केल्यानंतर दिलं.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबद्दल उच्च न्यायालयात न जाता ठाकरे गटानं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे असं सांगत शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी या याचिकेला आक्षेप घेतला. त्यावर, या याचिकेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढं प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाशीच थेट संबंधित असताना उच्च न्यायालयात जाऊन काय करायचं, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com