जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च न करता सरकारकडून जाहिरातीवर ५० कोटी रुपये खर्च

50 crore spent on advertisement by the government without spending the district annual plan fund

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च न करता सरकारकडून जाहिरातीवर ५० कोटी रुपये खर्च

-विरोधीपक्ष नेते अजित पवार

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत सरकारकडून चहापानाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन

सरकारच्या चहापानावर विरोधी पक्षांचा बहिष्कार

मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारनं आज चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्यानंतर मंत्रीमंडळ बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वार्ताहर परिषदेला संबोधित करतील.

राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणानं सकाळी ११ वाजता या अधिवेशनाला सुरुवात होईल. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस ९ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

सरकारच्या चहापानावर विरोधी पक्षांचा बहिष्कार

राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी आणि बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधान भवनात पत्रकार परिषदेत केली.

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च न करता सरकारकडून जाहिरातीवर ५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचं विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं. राज्यातल्या या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी थोड्याच वेळात राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेणार असल्याचं ते म्हणाले.

राज्यातला शेतकरी संकटात सापडला आहे. पुरवणी मागण्या झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत करू असं सरकारनं जाहीर केलं होते. या मागण्या मंजूर होऊन २ महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जनता महागाईने होरपळून निघाली आहे. नोकरभरतीची केवळ घोषणा झाली पुढे काहीच कारवाई होत नसल्याचा आरोप पवार यांनी केला.

राज्यातले कारखाने, व्यापारी इतर राज्यात जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे ३ हजार फाईल प्रलंबित आहेत. जनसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी सरकार केवळ प्रसिद्धीमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विधानसभेत विविध आयुधांचा वापर करून हे प्रश्न सरकारला विचारणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातला ५३ टक्के निधी खर्च झालेला नाही. केवळ मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात कामे होत असल्याचा आरोप विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराच्या केंद्र सरकारच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली. कांदा निर्यातीची गरज असताना सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे. कापूस आयातीची गरज नसताना ती सुरू असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.

Hadapsar News
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com