भारतात आधुनिक आणि स्मार्ट ऊर्जा प्रसारण तंत्रज्ञान प्रणाली उपलब्ध होणार

Modern and smart power transmission technology system will be available in India

भारतात आधुनिक आणि स्मार्ट ऊर्जा प्रसारण तंत्रज्ञान प्रणाली उपलब्ध होणार

सरकारने स्वीकारला टास्क फोर्सचा अहवाल

ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग वापरून उत्कृष्टपणे भविष्यसूचक अंदाज व्यक्त करणारे देखभाल तंत्र वापरेल

मालमत्तेचे बांधकाम तसेच तपासणीसाठी रोबोट्स आणि ड्रोनचा वापर करु शकेल

नवी दिल्ली : देशात लवकरच एक आधुनिक आणि स्मार्ट ऊर्जा प्रसारण तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल ज्यामध्ये रीअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि ग्रीडची स्वयंचलित कार्यवाही, उत्तम परिस्थितीतील मूल्यांकन, पॉवर-मिक्समध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा हिस्सा वाढवण्याची क्षमता, प्रसारणाचा वाढीव वापर यासारख्या वैशिष्ट्यांसह सायबर-हल्ले तसेच नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अधिक लवचिकता, संकेंद्रीत आणि डेटा-आधारित निर्णयक्षमता, स्वयं-सुधारित प्रणालींद्वारे सक्तीने कमी वेळा ऊर्जा प्रसारण बंद पडण्याच्या घटना(आउटेज) कमी होणे आणि इतर बाबींचा समावेश असेल.

या शिफारशी, प्रसारण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि स्मार्ट आणि भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी मार्ग सुचवण्यासाठी पावरग्रिडचे प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक (CMD,POWERGRID) यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जा मंत्रालयाने सप्टेंबर 2021 मध्ये स्थापन केलेल्या विशेष कृतीदलाने (टास्क फोर्स) मांडलेल्या अहवालात सुचवलेल्या आहेत.

विशेष कृतीदलाच्या (टास्क फोर्स)इतर सदस्यांमध्ये स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटीज, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeiTY), आयआयटी(IIT) कानपूर, राष्ट्रीय सुरक्षा पावर मॅनेजमेंट यूनिट (NSGPMU) आणि ईप्टा(EPTA) यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट होते.

गेल्या आठवड्यात केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेनंतर या समितीने  दिलेल्या शिफारशींचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे.

लोकांना 24×7 विश्वासार्ह आणि परवडणारी वीज पुरवण्याचे सरकारचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि शाश्वततेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आधुनिक ट्रान्समिशन ग्रिड आवश्यक आहे यावर बैठकीदरम्यान, सिंह यांनी भर दिला.

सिंह पुढे म्हणाले की, सायबर हल्ले आणि नैसर्गिक आपत्तींना लवचिकपणे तोंड देण्यासाठी पूर्ण स्वयंचलित, डिजिटली नियंत्रित,जलद प्रतिसाद देणारी ग्रीड यंत्रणा ही काळाची गरज आहे. अशा प्रणालीने कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्र वेगळे करणे सुनिश्चित केले पाहिजे, जेणेकरून ग्रीडचे संरक्षण होईल आणि मोठ्या प्रमाणात आउटेज टाळता येईल, असे सिंह यांनी यावेळी नमूद केले.

कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) प्रयत्नांची प्रशंसा करून, श्री सिंह यांनी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाला उचित तांत्रिक उपायांचा अवलंब करण्यासाठी आवश्यक मानके आणि नियम तयार करण्याचे आणि देशात एक मजबूत आणि आधुनिक प्रसारण जाळे तयार करण्यासाठी विशिष्ट कार्यवाही करण्याच्या मापदंडाचे स्तर तयार करण्याचे निर्देश दिले.

टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात तांत्रिक आणि डिजिटल सोल्यूशन्सच्या अनेक शिफारशी केल्या आहेत, ज्याचा अवलंब भविष्यात राज्य ट्रान्समिशन ग्रिड तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या शिफारशी विद्यमान ट्रान्समिशन सिस्टमच्या आधुनिकीकरणाच्या श्रेणींमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत; त्यात बांधकाम आणि त्यांच्या पर्यवेक्षणासाठी  प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर, संचालन आणि व्यवस्थापन; स्मार्ट आणि भविष्यासाठी तयार प्रसारण प्रणाली; आणि कर्मचार्‍यांचे कौशल्य उंचावणे यांचा समावेश आहे. ‌

टास्क फोर्सने सेंट्रलाइज्ड रिमोट मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ सस्टेंशन्स इन्क्लुडिंग स्काडा (SCADA), फ्लेक्सिबल एसी ट्रान्समिशन डिव्हाइसेस (FACTs), डायनॅमिक लाइन लोडिंग सिस्टम (DLL),पीएमयूसह (PMUs) वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम (WAMS) सह आणि डेटा ॲनालिटिक्स, हायब्रिड एसी/एचव्हीडीसी(AC/HVDC) सिस्टमसह सबस्टेशनचे ऑपरेशनची शिफारस केली आहे.

एआय/एमएल अल्गोरिदम वापरून भविष्यातील देखभाल, एचटीएलएस कंडक्टर, प्रोसेस बस आधारित प्रोटेक्शन ऑटोमेशन आणि कंट्रोल जीआयएस/हायब्रिड सबस्टेशन, सायबर सिक्युरिटी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम आणि प्रेषण मालमत्तेच्या बांधकाम/तपासणीमध्ये ड्रोन आणि रोबोट्स वापरण्याचे तंत्र यांचा यात समावेश केला आहे. रोबोटच्या वापरामुळे केवळ मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि जीवावरचे संकट /नुकसान कमी करणे एवढेच केवळ अपेक्षित नसून बांधकाम आणि देखभाल दरम्यान अचूकता सुनिश्चित करताना वेळेची बचत करणे हे देखील अपेक्षित आहे. टास्क फोर्सने ट्रान्समिशन नेटवर्कची उपलब्धता आणि ग्लोबल ट्रान्समिशन युटिलिटीजच्या कार्यक्षमतेवर आधारित व्होल्टेज नियंत्रणासाठी बेंचमार्क मानदंड निश्चित करण्याची देखील शिफारस केली आहे.

अल्पकालीन ते मध्यम मुदतीच्या शिफारशी 1-3 वर्षांत लागू केल्या जातील, तर दीर्घकालीन सुधारणा 3-5 वर्षांच्या कालावधीत लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com