Asmita scheme will be restarted in the state
अस्मिता योजना राज्यात पुन्हा सुरू करणार
महिलांना सवलतीच्या दरात सॅनिटरी पॅड्स देण्याची अस्मिता योजना पुन्हा सुरू करण्याचं वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांचं विधानसभेत आश्वासन
मुंबई : सवलतीच्या दरात सॅनिटरी पॅड्स देण्याची अस्मिता योजना राज्यात पुन्हा सुरू करणार असल्याचं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत सांगितलं. ते आज प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत बोलत होते. पूर्वी या योजनेत विद्यार्थिनींना पाच रुपयांत आठ पॅड दिले जात, आता एक रुपयात आठ पॅड दिले जातील. बचत गटांनाही सवलतीच्या दरात पॅड्स देणार असल्याचं महाजन यांनी सांगितलं.
अस्मिता’ योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असून याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. लवकरच ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात येणार असल्याचे ग्राम विकास आणि पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्या नमिता मुंदडा यांनी राज्यात महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अस्मिता योजनेच्या सुधारित प्रस्तावास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, ग्रामीण भागातील महिला आणि किशोरवयीन मुलींना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्मिता योजना सुरू करण्यात आली. महिलांच्या आरोग्याचा दृष्टीने ही महत्त्वाची योजना आहे. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या योजनेत महिला व किशोरवयीन मुलींना एक रुपयात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने करण्यासाठी सर्व महिला आमदारांसोबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार नमिता मुंदडा, यामिनी जाधव, वर्षा गायकवाड, भारती लव्हेकर, हसन मुश्रीफ, आदी सदस्यांनी या संदर्भात पुरवणी प्रश्न विचारले.
स्वस्त धान्य दुकानातून सॅनिटरी पॅड्स मिळावेत, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. गर्भाशयमुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी विकसित देशात दिली जाणारी प्रतिबंधक लस आपल्याकडेही दिली जावी, अशी मागणी राजेश टोपे यांनी केली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन महाजन यांनी दिलं.
विकासकामं प्रलंबित ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांचा प्रश्न आमदार नारायण कुचे यांनी, तर कंत्राटदाराला दिल्या जाणाऱ्या विकासकामांना कमाल मर्यादा लावण्याचा मुद्दा हरिभाऊ बागडे यांनी उपस्थित केला.
संभाव्य भ्रष्टाचार टाळण्याच्या उद्देशानं कामांची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी अभियंता दक्षता अधिकारी नेमण्याचा मुद्दा आमदार प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केला. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतल्या रस्त्यांची गुणवत्ता ढासळल्याकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्ष वेधलं. या योजनेत सिमेंट रस्ते करण्याचा निर्णय झाल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
