MoU with World Bank to develop a network of green national highways in four states
चार राज्यांत हरित राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं विकसित करण्यासाठी जागतिक बँके सोबत करार
चार राज्यांत हरित राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं विकसित करण्यासाठी भारत आणि जागतिक बँकेदरम्यान कर्जाचा करार- रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी
नवी दिल्ली : चार राज्यांत ग्रीन नॅशनल हायवे कॉरिडॉर्स म्हणजे हरित राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं विकसित करण्यासाठी भारत आणि जागतिक बँकेदरम्यान कर्जाचा करार झाला आहे.
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये महामार्गांचं हे जाळं विकसित केलं जाणार आहे. या राज्यांमध्ये एकंदर ७८१ किलोमीटरचे महामार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ५० कोटी डॉलरचं कर्जसाह्य जागतिक बँकेकडून मिळणार आहे.
राज्यसभेत काल एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च ६६२ कोटी रुपये असेल, असं सांगून ते म्हणाले, की हवामानविषयक बदल लक्षात घेऊन आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणपूरक हरित महामार्ग विकसित करणं हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गांसाठी पर्यावरणपूरक साधनांचा वापर करण्याबाबत आपल्या मंत्रालयानं धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावली जारी केल्याचंही नितीन गडकरी यांनी सांगितलं.
राज्यसभेत काल एका लेखी प्रश्नांच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. फ्लाय ऍश म्हणजे कोळशाच्या राखेतून तयार झालेला विशिष्ट घटक, लोखंड आणि पोलादाची मळी, बांधकामं आणि पाडलेल्या बांधकामांतून निर्माण झालेला कचरा, पुनर्वापर केलेलं डांबर, पुनर्वापर केलेलं प्लॅस्टिक, थंड आणि गरम केलेलं डांबर असे पदार्थ राष्ट्रीय महामार्गांच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
ते म्हणाले, ग्रीन नॅशनल हायवे कॉरिडॉर प्रकल्पाचा उद्देश हवामानातील लवचिकता आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर लक्षात घेऊन सुरक्षित आणि हरित महामार्ग प्रदर्शित करणे हा आहे.
बांधकामाचा खर्च कमी करणं, देशातल्या नैसर्गिक साधनस्रोतांची बचत करणं आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश, पुन्हा वापरण्यायोग्य घटकांचा उपयोग करण्यामागे असल्याचं ते म्हणाले.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
