Maharashtra explores smart alternatives to single-use plastics
एकल वापराच्या प्लास्टिकसाठी महाराष्ट्राने शोधले स्मार्ट पर्याय
विटा नगरपरिषदेने बॅग (पिशवी) एटीएम सेवा केली उपलब्ध
पुनर्वापरावर आणि शाश्वत पुनरूत्पादनावर आधारित (सर्क्युलर) अर्थव्यवस्थेबाबत केली जनजागृती
बाजारपेठेत पॉलीबॅगला मजबूत पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचा वापर
नवी दिल्ली/मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात एकल वापर प्लास्टिकला ‘नाही’ म्हणा असं आवाहन केले. प्लास्टिक बंदीबाबत सरकार अनेक प्रयत्न करत असून इतर पर्यायही सुचवत आहे. हे प्रयत्न यशस्वी करण्यासाठी सरकारने अनेक नियम केले असून त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयुपी- एकदा वापरलेले जाणारे प्लास्टिक) च्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी आणि त्याचा वापर टाळण्यासाठी एक देशव्यापी जनजागृती मोहीम चालवली जात आहे. या मोहिमेत सर्व राज्ये आपापल्या परीने योगदान देत आहेत. याच मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्रात होत असलेले आगळेवेगळे प्रयत्न याही ठळक बातम्या बनत आहेत. बॅग एटीएम हा त्यापैकीच एक मुख्य प्रयत्न म्हणता येईल.
महाराष्ट्राने स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ मध्ये आपला सहभाग नोंदवला आहे. या दिशेने ठोस पाऊल उचलत महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील विटा नगरपरिषदेने दुकानदार आणि खरेदीदारांना पर्यावरणपूरक पिशव्या देता याव्यात यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी पाच ठिकाणी ‘बॅग एटीएम’ बसवले आहेत.
स्वयंचलित बॅग मशीन!
बॅग एटीएमचा वापर अगदी बँकेच्या एटीएमसारखाच केला जातो. वापरकर्ते त्यांच्या गरजेनुसार नाणी किंवा नोटा टाकतात आणि व्हेंडिंग मशीनमधून बॅग सहज उपलब्ध होते. यामध्ये उपलब्ध असलेल्या पिशव्या कॉटन फॅब्रिकपासून बनवलेल्या असतात. त्यांचा पुन्हा वापर करता येतो. पर्यावरण स्वच्छ आणि स्थिर करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
वापरकर्त्याला व्हॉईस ओव्हरद्वारे मशीन कसे वापरावे याबद्दल सूचना देखील मिळतात. हे मशीन जीएसएम तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे मशीनमध्ये उपलब्ध असलेल्या पिशव्या आणि एकूण वितरणावर विटा नगरपरिषद लक्ष ठेवते. मशीनमधील पिशव्यांची संख्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी होताच, ताबडतोब एक अलर्ट संदेश नगर परिषदेकडे पोहोचतो आणि नगरपरिषद या यंत्रात पुन्हा पिशव्या भरते.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल
बॅग एटीएम विटा येथील बचत गटांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध करून देत असून ते उत्पन्नाचे साधनही बनले आहेत. बचत गटांशी निगडित महिला एटीएम व्हेंडिंग मशीनसाठी कापडी पिशव्या शिवतात. त्यामुळे त्या स्वावलंबी तर होतात पण स्वाभिमानाने जीवन जगायलाही शिकतात.
मुमताज राजू सय्यद या गेल्या 10 वर्षांपासून विटा येथे राहतात. त्यांनी सांगितले, “पूर्वी मी बाजारात जायचे तेव्हा मला फक्त प्लास्टिकच्या पिशव्या मिळायच्या. त्या पुन्हा वापरता यायच्या नाहीत आणि फेकून दिल्या तरी त्यांचे अवशेष पूर्णपणे नष्ट होत नसत. पण बॅग एटीएम आल्याने आता कापडी पिशव्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे खरेदी करताना पिशवीत सामान ठेवणे खूप सोपे झाले आहे.”
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पावले उचलली जात आहेत
प्लास्टिकवर पूर्णपणे बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील 18 वे राज्य ठरले आहे. बाजारपेठेत आकस्मिक तपासणीसाठी अधिकारी नियुक्त करून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणारे व्यापारी, दुकानदार, खरेदीदार यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येत असून त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून येत आहेत.
महाराष्ट्रातील वसई जिल्ह्यातील पालघरमध्ये 50,000 भित्तीचित्रे लावण्यात आली, नागपूर विभागातील वर्धा शहरात बचत गटांद्वारे 17,000 कागदी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले, तर अमरावती जिल्ह्यातील अकोला शहरात पथनाट्याद्वारे जनजागृती करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करण्यात आला.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल्स (पीपीपी) च्या मदतीने, महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पुनर्वापर प्रकल्प उभारण्याच्या योजनेअंतर्गत अनेक टन प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. रिड्यूस, रियुज, रिसायकल (3 आर) अंतर्गत अतिशय सक्रियपणे उपयुक्त वस्तू तयार केल्या जात आहेत. अमरावतीमधील कचरा व्यवस्थापनातून इको-ब्रिक्स (विटा) बनवल्या गेल्या आणि अनेक शहरांमधील वेस्ट टू वंडर पार्कमध्ये प्लास्टिकचा वापर करून सुशोभीकरण केले गेले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार कॅरीबॅग आणि कप, हार्ड फोम, सॉफ्ट फोम आणि लॅमिनेटेड प्लास्टिक किंवा 60 मायक्रॉन पर्यंत जाडीचे अॅल्युमिनियम-लेपित पॅकेजिंग साहित्य वापरून महाराष्ट्रात रस्ते तयार केले जात आहेत.
पुनर्वापरावर आणि शाश्वत पुनरूत्पादनावर आधारित (सर्क्युलर) अर्थव्यवस्थेकडे तरुणांचा कल वाढला
माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण (आयईसी) कार्यक्रमांतर्गत प्लास्टिक ऐवजी पर्यावरणपूरक पर्याय सुचवून नगर परिषदेतर्फे जनजागृती केली जाते आणि प्रतिबंधित वस्तूंबाबत लोकांना जागरूक केले जाते. तसेच प्लास्टिकची योग्य रित्या विल्हेवाट लावणे आणि पुनर्वापरासाठीच्या पद्धती देखील नगरपरिषदेने सुचविल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्वापरावर आणि शाश्वत पुनरूत्पादनावर आधारित (सर्क्युलर) अर्थव्यवस्थेविषयी तरुणांमध्ये जागरुकता वाढली.
वापरलेल्या वस्तूंचा पुनर्वापर करून महसूल मिळवण्याचे हे धोरण तरुणांना आकर्षित करणारे आहे.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
