Facilities should be made available for disabled athletes on municipal grounds

महापालिकांच्या मैदानांवर दिव्यांग क्रीडापटूंसाठी सुविधा उपलब्ध कराव्यात

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

‘मेकिंग मुंबई इनक्ल्युझिव्ह’ मोहिमेचा मंत्रालयात शुभारंभ

मुंबई : दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता त्यांच्यासाठी अडथळामुक्त वातावरण तयार करण्यावर शासनाचा कटाक्ष आहे, त्यादृष्टीने आवश्यक सोयी सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन कृतीशील असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात राज्य शासन, मुंबई महानगरपालिका व प्रोजेक्ट मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित समावेश- मेकिंग मुंबई इनक्ल्युझिव्ह मोहिमेचा शुभारंभ तसेच दिव्यांगांना व्हिलचेअर वितरण, त्यांच्या बास्केटबॉलचा विशेष सामना या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, महिला व बालविकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रोजेक्ट मुंबई उपक्रमाचे संस्थापक शिशिर जोशी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, दिव्यांग खेळाडूंना क्रीडा साहित्य, व्हिलचेअर वितरणाचा आजचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे. दिव्यांग खेळाडूंना इतर सर्व खेळाडूंप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन आग्रही असून त्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाहिले राज्य आहे.

हा विभाग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून या विभागामार्फत सद्यस्थितीत दिव्यांगांच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने विविध विषय हाताळण्यात येत आहेत. दिव्यांग खेळाडूंना क्रीडा प्रकारांचा सराव करण्यासाठी, विविध खेळ खेळण्यासाठी महानगरपालिकांची उद्याने, तसेच इतर मैदाने, जागा आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी सुलभरित्या येण्या-जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या रॅम्प, सरकते जिने, दिव्यांगासाठीचे शौचालये यासह आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे श्री.शिंदे म्हणाले.

त्रिमूर्ती प्रांगणात मोठ्या उत्सुकतेने आणि उत्साहाने सर्व दिव्यांग खेळाडूंनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी टप्पा देत मारलेल्या बॉलचा स्वीकार करत सामन्याला जल्लोषात सुरुवात केली. व्हीलचेअरवर बसून अतिशय चपळाईने एकामागोमाग एक हे खेळाडू बॉस्कटेमध्ये बॉल फेकत उत्कृष्टपणे आपल्या क्रीडा कौशल्याने मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्यासह उपस्थितांच्या टाळ्या आणि कौतुक घेतले. यावेळी या खेळाडूंसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी संवाद साधून त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली.

यावेळी आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तर्फे उद्योजक श्री.जगताप यांनी मुख्यमंत्री सहायता कल्याण निधीसाठी 51 कोटी रुपये आणि पोलीस कल्याण निधीसाठी 25 कोटी रुपये असे दोन धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

दिव्यांग कल्याणासाठी राज्याचा पुढाकार

दिव्यांगांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी राज्यात दिव्यांगांसाठी विविध क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात येतात. त्याचबरोबर दिव्यांगांची शिष्यवृत्ती, बीजभांडवल योजना, कृत्रीम अवयव व साधने वाटप इ. योजनांच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात येत असून महाराष्ट्रामध्ये ९३२ दिव्यांगांच्या अनुदानित शाळा व कार्यशाळा कार्यरत आहेत. त्यामध्ये साधारणतः ७० हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ ची अंमलबजावणी संपूर्ण भारतात सुरु असून या कायद्याअंतर्गत दिव्यांगांचे २१ प्रकार आहेत. या सर्व दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्यासाठी अडथळा मुक्त वातावरण तयार करण्यात येत आहे. विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना दिव्यांगाना कुठल्याही प्रकारची गैरसोय न होता सुलभरित्या त्यांना वावरता यावे, यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत.

दिव्यांगांसाठी वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत बैठक घेऊन विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दिव्यांगांसाठी ग्रामपंचायतीपासून ते महानगर पालिकापर्यंत (स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये) ५ टक्के निधी राखीव आहे. या निधीचा स्थानिक ठिकाणी योग्य व पूर्णतः वापर करण्याचे कार्य सुरु आहे. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगासाठी सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण आहे. त्याची तपासणी शासन स्तरावरून करण्यात येत आहे. तसेच राज्यात २४ जिल्ह्यामध्ये जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन झाले आहे. तसेच उर्वरीत जिल्ह्यामध्येही पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणास शासनाचे प्राधान्य असून दिव्यांगांना दाद मागण्यासाठी विशेष न्यायालय तयार करण्याचीही कार्यवाही विभागामार्फत सुरू आहे.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com