Government’s determination to give reservations to the Maratha community

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार

सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचे विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार

मुंबई : मराठा आरक्षणा संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली. यानंतर राज्य सरकारने तत्काळ मराठा समाजाचे नेते आणि राज्य सरकारची बैठक बोलावून महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. 50 टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने जून 2021 मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यासाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी पाठपुरावा केला होता.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले.

आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की,क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com