Confidence in the Indian economy by the United Nations report on World Economic Situation and Prospects
जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची जागा भक्कम
राष्ट्राच्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि अपेक्षांबाबतच्या अहवालाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास
जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि अपेक्षांबाबतच्या अहवालानं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 मध्ये 5 पूर्णांक ८ टक्क्यांनी, तर २०२४ मध्ये ६ पूर्णांक ७ टक्क्यांनी वाढेल, अशी शक्यता यात वर्तवण्यात आली आहे. जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहण्याचा अंदाज आहे.
जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची जागा भक्कम राहील, असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किंमतींचं नियमन आणि धीम्या गतीने चलनाचं अवमूल्यन यामुळे २०२३ मध्ये भारताचा महागाई दर ५ पूर्णांक ५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याची शक्यता आहे. इतर दक्षिण आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताची स्थिती भक्कम राहील, असा अंदाज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये २ पूर्णांक ३ टक्के तर २०२४ मध्ये २ पूर्णांक ५ टक्के वाढेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे.
इतर दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या शक्यता “अधिक आव्हानात्मक” असल्या तरीही भारताची आर्थिक वाढ “मजबूत” राहण्याची अपेक्षा आहे. ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे, असे प्रमुख अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक आर्थिक देखरेख शाखेचे प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभाग, हमीद रशीद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक “उज्ज्वल स्थान” आहे.
जानेवारीपासून भारताबाबतचा आमचा अंदाज बदललेला नाही आणि आम्हाला अनेक सकारात्मक गोष्टी दिसत आहेत, ज्यात महागाई लक्षणीयरीत्या खाली आली आहे.” ते म्हणाले, “आम्ही सध्याच्या वर्षाच्या आमच्या अंदाजाबाबत पूर्ण आत्मविश्वासाने आहोत.
“भारताची अर्थव्यवस्था – (दक्षिण आशियाई) क्षेत्रातील सर्वात मोठी – 2023 मध्ये 5.8 टक्के आणि 2024 मध्ये 6.7 टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी लवचिक देशांतर्गत मागणीमुळे समर्थित आहे. (दक्षिण आशियाई) प्रदेश हवामान परिस्थितीसाठी अत्यंत असुरक्षित असल्याने, संभाव्य दुष्काळ आणि पूर देखील आर्थिक दृष्टीकोनासाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करतात,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताची महागाई सुमारे 5.5 टक्के आहे तर दक्षिण आशियाची प्रादेशिक सरासरी 11 टक्के आहे. रशीद म्हणाले की याचा अर्थ आर्थिक विस्तार आणि आर्थिक निवास या दोन्हीसाठी महत्त्वपूर्ण जागा असेल आणि यामुळे देशांतर्गत मागणीला समर्थन मिळेल.
तथापि, त्याने सांगितलेकी जोखीम बाह्य बाजूने आहेत. त्यांनी नमूद केले की जर बाह्य वित्तपुरवठा स्थिती आणखी बिघडली आणि ती अधिक घट्ट झाली, तर भारताला काही आव्हानांचा सामना करावा लागेल आणि निर्यातीला पुढे जाण्यासाठी काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
