येत्या 2 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान डिजिटल पेमेंट सुविधा –ई रूपी चे उद्घाटन करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या 2 ऑगस्ट रोजी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ई-रूपी या व्यक्तिगत आणि उद्देश निश्चित डिजिटल पेमेंट सुविधेचे उद्घाटन होणार आहे.पंतप्रधानांनी कायमच डिजिटल उपक्रमांचे स्वागत केले आहे. गेल्या काही वर्षात, देशातील विविध योजनांचे लाभ निश्चित लाभार्थ्यापर्यंत पोचावेत, त्यातील गळती आणि भ्रष्टाचार थांबावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने विविध कार्यक्रम आणि उपाययोजना केल्या आहेत. त्यातही सरकार आणि लाभार्थी यांच्यादरम्यान कमीतकमी मध्यस्थ यंत्रणा असाव्यात असे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर–म्हणजेच ई-पावतीची संकल्पना याच सुशासनाच्या संकल्पनेला पुढे नेणारी ठरली आहे.
ई-रूपी विषयी
ई-रूपी ही रोख आणि संपर्क विरहीत डिजिटल पेमेंट सुविधा आहे. ही कयूआर कोड किंवा लघु संदेश सेवा आधारित ई-पावती आहे, जी लाभार्थ्याच्या मोबाईलवर पाठवली जाते. या सोप्या एकरकमी (वन टाइम) पैसे देण्याच्या प्रणालीच्या वापरकर्त्याना यांची पावती, सेवा प्रदात्याकडून कार्ड, डिजिटल पेमेंट एप किंवा इंटरनेट बँकिंग सुविधा नसतानाही मिळू शकेल. राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने,आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण तसेच वित्तीय सेवा विभागाच्या मदतीने, आपल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर ही सुविधा विकसित केली आहे.
ई-रूपी या सेवा, या सेवेचे पुरस्कर्ते आणि लाभार्थी व सेवा प्रदात्यांना डिजिटल पद्धतीने एकमेकांशी जोडते. त्यामुळे या कोणाचाही एकमेकांशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. तसेच सेवा प्रदात्याचे पेमेंट व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच होईल, हे ही यात सुनिश्चित केले आहे. या सुविधेचे स्वरूप प्री पेड असल्याने, या अंतर्गत, सेवा प्रदात्याला कोणत्याही मध्यस्थाविना वेळेत पेमेंट होईल, हे ही यात निश्चित करण्यात आले आहे.
कल्याणकारी सेवांच्या अंमलबजावणीसाठी एक गळती-रहित, उपक्रम म्हणून ही सुविधा डिजिटल क्षेत्रात एक क्रांतिकारक उपक्रम ठरण्याची अपेक्षा आहे. ही सेवा, महिला आणि बाल कल्याण योजनेअंतर्गत औषधे आणि पोषक आहार देण्यासाठी तसेच, क्षयरोग उच्चाटन कार्यक्रम, आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत औषधे आणि निदान सेवा, खत अनुदान योजना इत्यादी सेवांच्या अंमलबजावणीसाठी या ई-रूपी सुविधेचा उपयोग होईल.
खाजगी क्षेत्रातील कंपन्याही या डिजिटल पावतीचा वापर त्यांचे कर्मचारी कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी कार्यक्रमासाठी करु शकतील.
