In view of the dual threat on the border, self-reliance in the defence sector is a necessity
सीमेवर असलेला दुहेरी धोका पाहता संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता ही गरज
भारताला सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूने असलेला धोका आणि युद्धाच्या नवीन पद्धतींचा सामना करावा लागत असल्याने आत्मनिर्भरता आवश्यक: लखनौमध्ये सरंक्षण मंत्र्यांचे प्रतिपादन
“भारताला जागतिक स्तरावर लष्करी शक्ती बनण्यासाठी विशिष्ट तंत्रज्ञानामध्ये स्वावलंबन आवश्यक आहे”
संरक्षण आणि नागरी या दोन्ही क्षेत्रांना फायदेशीर ठरणारे दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे राजनाथ सिंह यांचे आवाहन
लखनौ : सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूने असलेला धोका आणि वेगाने बदलणाऱ्या जगात उदयाला येत असलेल्या युद्धाच्या नवीन पद्धतींचा सामना करावा लागत असल्याने, भारतासाठी आत्मनिर्भरता हा पर्याय नसून गरज आहे असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे 17 जून 2023 रोजी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या विषयावरील संरक्षण संवादादरम्यान ते बोलत होते. स्ट्राइव्ह थिंक-टँक, अ व्हेटनर्स इनेशिएटीव, आणि प्रसारमाध्यम संस्थेने याचे आयोजन केले होते.
मजबूत आणि आत्मनिर्भर सैन्य हा सार्वभौम राष्ट्राचा कणा असतो. ते सरहद्दींचे रक्षण करण्याबरोबरच देशाची सभ्यता आणि संस्कृतीचेही रक्षण करते असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, विदेशी शस्त्रे आणि उपकरणांवर आपली सशस्त्र दले अवलंबून राहणार नाही याची खातरजमा करत आहे. ‘आत्मनिर्भर’ असण्यातच खरी ताकद आहे यावर त्यांनी भर दिला. विशेषत: आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवते तेव्हा याचे महत्व पटते असे त्यांनी सांगितले.
नवीन आणि उदयोन्मुख आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्या सशस्त्र दलांना सुसज्ज करणारी स्वदेशी अत्याधुनिक शस्त्रे आणि मंच विकसित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
“सध्या बहुतांश शस्त्रे इलेक्ट्रॉनिक-आधारित प्रणाली आहेत. ते प्रतिस्पर्ध्यांपुढे संवेदनशील माहिती प्रकट करू शकतात. आयात केलेल्या उपकरणांना काही मर्यादा असल्याने, आपल्याला कक्षेपलीकडे जाऊन कळीच्या ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. आपल्या सैनिकांच्या शौर्याइतकीच अद्ययावत शस्त्रे/उपकरणेही महत्त्वाची आहेत. भारताला जागतिक स्तरावर लष्करी शक्ती बनवायचे असेल तर संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.
‘आत्मनिर्भर’ असण्यामुळे होणाऱ्या फायद्यांची यादीच त्यांनी दिली. यामुळे केवळ आयातीवरील खर्च कमी होणार नाही, तर नागरी क्षेत्रालाही बहुआयामी फायदा होईल असे ते म्हणाले. संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यासोबतच लोकांचे जीवनमान सुधारणारे दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सरकारच्या गेल्या काही वर्षांतील प्रयत्नांमुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रात एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पादन आणि जवळपास 16,000 कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे असे संरक्षण मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. संरक्षण निर्यात लवकरच 20,000 कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “2047 पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधानांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आम्ही अभूतपूर्व वेगाने पुढे जात आहोत. संरक्षण निर्यातदारही असलेला, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली आणि पूर्णपणे आत्मनिर्भर भारत निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे, ” असेही ते पुढे म्हणाले.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
