शेतकऱ्यांसाठी अनोखे पॅकेज जाहीर

Sugar-Cane-factory

The unique package announced for farmers

शेतकऱ्यांसाठी अनोखे पॅकेज जाहीर

चालू हंगामासाठी ऊसाला प्रतिक्विंटल ३१५ रुपये एफआरपी दर जाहीर; आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक एफ आर पी

कृषी क्षेत्रासाठीच्या विविध योजनांकरता ३ लाख ७० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजूरी

Sugar-Cane-factory
Sugar cane farmers get a big relief

नवी दिल्‍ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) आज शेतकऱ्यांसाठी 3,70,128.7 कोटी रुपयांच्या नाविन्यपूर्ण योजनांच्या आगळ्या पॅकेजला मंजुरी दिली. शाश्वत शेतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण कल्याण आणि आर्थिक उन्नती साधणे हा या योजनांचा उद्देश आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती मजबूत होईल, मातीचा कस पुनरुज्जीवित होईल आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.

या अंतर्गत युरियाची ४५ किलोची गोणी शेतकऱ्यांना २४२ रुपयालाच मिळेल. युरिया सबसिडीसाठी सरकारनं २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी ३ लाख ६८ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

येत्या २ वर्षात नॅनो युरियाच्या ४४ कोटी बाटल्यांची निर्मिती करणाऱ्या ८ प्रकल्पांमधून उत्पादन सुरू होईल, असं केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितलं.

गोबरधन प्रकल्पातून येणाऱ्या सेंद्रीय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं १ हजार ४५१ कोटी रुपयांची योजनाही आज मंजूर केली. केंद्र सरकारनं चालू हंगामासाठी ऊसाला प्रतिक्विंटल ३१५ रुपये एफआरपी दर जाहीर केला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीनं आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती देताना सांगितलं की आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक एफ आर पी ऊसाला मिळाला आहे. याचा लाभ देशभरातले सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक, साखर कारखान्यात काम करणारे सुमारे ५ लाख कामगार आणि इतर संबंधित व्यावसायिकांना मिळणार आहे.

देशात संशोधनाला अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापन करण्याचं विधेयक मांडण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला. २००८ मधे स्थापन झालेल्या विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळाची जागा हे प्रतिष्ठान होईल. उद्योग, सरकारी खाती, यंत्रणा तसंच शैक्षणिक संस्थांबरोबर या प्रतिष्ठानाला विविध करार करण्यात येतील.

आज मंजूर करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे रासायनिक खतांच्या समंजस वापराला मदत होऊन, शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात बचत होईल. नैसर्गिक/ सेंद्रिय शेती पद्धतीला तसेच नॅनो आणि सेंद्रिय खतांसारख्या अभिनव आणि पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यामुळे आपल्या भूमातेची सुपीकता परत मिळवण्यात मदत होईल.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *