Senior officials should give top priority to the work of launching development projects
विकासप्रकल्प मार्गी लावण्याच्या कामांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे
– उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पुण्यासह राज्यातील विकासप्रकल्पांचा आढावा
-
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्राच्या विकासप्रकल्पांसाठी सकारात्मक; राज्यातील विकासप्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे हीच सरकारची प्राथमिकता
-
केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य, परवानगी व मदतीचे प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावेत
मुंबई : “पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातल्या मार्गिका १, २ आणि ३ ची उर्वरीत कामे तातडीने पूर्ण केली जातील. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती दिली जाईल. पुणे रिंगरोडचे काम आता कुठल्याही कारणामुळे रखडणार नाही. पुणे येथील कृषिभवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, ‘सारथी’चं प्रशिक्षण केंद्र, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबईतील जीएसटी भवनासह राज्यातील विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यात येतील. दर आठवड्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढवा घेतला जाईल. प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले जातील. ज्या विकासप्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजूरी, सहकार्य लागेल ते तात्काळ देण्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे. आवश्यकतेनुसार त्यांची भेट घेऊन राज्यातील प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील. यापुढच्या काळात राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणं हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असणार आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी,” असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मॉनिटरिंग कक्ष कार्यान्वित केला असून त्याची बैठक मंगळवारी (८ ऑगस्ट रोजी) मंत्रालयात झाली. बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव दिपक कपूर, प्रधान सचिव असिम गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे आणि विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. प्रगतीत अडथळे ठरणारी कारणे दूर करण्याबाबत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे राज्यातील विकासप्रकल्पांना गती देण्याबाबत सकारात्मक असून केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी बैठकीत सांगितले. पुणे मेट्रोची कामे तातडीने मार्गी लावा. पुणे रिंगरोडच्या कामात कुणी अडथळे आणत असेल तर त्याचा मुलाहिजा ठेवू नका. विकासकामात अडथळे ठरत असलेली अतिक्रमणे तात्काळ दूर करा. ज्या प्रकल्पांना केंद्राची परवानगी, मदत, सहकार्य अपेक्षित असेल त्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करा. त्याची प्रत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे द्या, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने, पुणे मेट्रोच्या मार्गिका १, २ आणि ३, पुणे नाशिक रेल्वे, ‘सारथी’चे प्रशिक्षण केंद्र, सातारा आणि अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, कोकणातील ९३ पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या कोकण सागरी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, पुणे रिंग रोड, मुंबईतील जीएसटी भवन, पुणे येथील कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, पोलिस गृहनिर्माण प्रकल्प, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचं चौपदरीकरण, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, पंढरपूर शहर आणि विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास आदीं विकासकामांच्या प्रगतीचा तसेच निधी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. अशा प्रकारची बैठक दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करुन विकासकामातील अडथळे दूर करण्यात येतील तसेच सर्व प्रकल्प निर्धारीत वेळेत पूर्ण केले जातील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
One Comment on “विकासप्रकल्प मार्गी लावण्याच्या कामांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे”