प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील मातांना ३२१ कोटी ५७ लाख रुपयांचे वितरण

Online distribution of Rs 321 crore 57 lakh to 8 lakh 14 thousand mothers under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील ८ लाख १४ हजार मातांना ३२१ कोटी ५७ लाख रुपयांचे ऑनलाईन वितरण

राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांना मिळणार पदोन्नती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीस यांना अंगणवाडी सेविका पदावर पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते राज्यातील प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील ८ लाख १४ हजार मातांना ३२१ कोटी ५७ लाख रुपयांचे ऑनलाइन वितरण करण्यात आले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबाबत जनजागृती कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे, आमदार आशिष शेलार, केंद्रीय सचिव इंदेवर पांडे, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास आयुक्त रुबल अग्रवाल आदींसह महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महिला या मातृशक्ती असून समाज, नवीन पिढी घडविण्याचे काम करीत असल्याने ती आदिशक्तीही आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार तत्पर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण देवून त्यांचा सन्मान केला आहे. स्वच्छ भारत ही मोहीम राबवून घरोघरी लाखो शौचालयांची निर्मिती केली. महिला समर्थ होतील, तरच देशाची प्रगती होईल, हे ओळखून प्रधानमंत्री देशातल्या दुर्बल महिलांना स्वत:च्या पायावर सन्मानाने उभे करीत आहेत. ग्रामीण भागात लाखो महिलांच्या नावाने घरे करण्यासाठी पीएम आवास योजनेतील घरांवर महिलांची नावे आली आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतिहासात प्रथमच पोषण ट्रॅकर सुरु करून माता- मुलांना योग्य रीतीने पोषणाची सेवा मिळते किंवा नाही याची तपासणी सुरु केली. गेल्या दीड वर्षात राज्य शासनानेही महिलांच्या कल्याणासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही योजना राबवित असून 1 एप्रिल 2023 नंतर गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना लखपती करणार आहे. प्रधानमंत्री यांच्या 73 व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात “नमो 11 कलमी कार्यक्रम” राबवून महिला सशक्तीकरण अभियानातून 73 लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत, नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे, महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’सारख्या योजनेत एक कोटी ४० लाख महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी केली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत ३० लाख ४० हजार उद्दिष्ट असताना सुमारे ३५ लाख महिलांना लाभ देण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे नवीन पोर्टल, मोबाईल अॅप, ऑनलाइन बेनिफिटचा शुभारंभ सुरू केला. दोन कोटी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षम करणार असून बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी पदार्थांच्या विक्रीसाठी योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे बळकटीकरण करण्याचे काम केले जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या अडचणी, प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अंगणवाडी सेविकांच्या विम्यापोटीचा हप्ता केंद्र शासन भरणार – स्मृती इराणी

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती इराणी म्हणाल्या की, राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांच्या पदोन्नतीसाठीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाईल. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन खरेदीसाठी १२८०० रुपये देण्यात येणार असून अंगणवाडी ताईच्या सुरक्षिततेसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेचा हप्ता केंद्र शासन भरेल. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. शहरी भागामध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी एक हजार पाळणाघरे सुरू करण्यास केंद्र शासनामार्फत लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आपदग्रस्त महिलांसाठी राज्यांमध्ये 40 पेक्षा जास्त वन स्टॉप सेंटर सुरू आहेत. या वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून 38 हजार संकटग्रस्त महिलांना मदत झाली. राज्य शासनाच्या निर्भया फंडाबाबत केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ.महेंद्रभाई म्हणाले की, महिलांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक पोषण आहार देणे, शिक्षण विषयक धोरणे प्रभावीपणे राबविणे, लैंगिक समानतेसाठी काम करणे, महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या योजना केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या माध्यमातून एक सशक्त आणि सक्षम भारत निर्माण होण्यासाठी ही योजना सर्वांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवूया, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावीपणे राबवणार – मंत्री कु.आदिती तटकरे

महिला व बालविकास मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयातून प्रभावीपणे काम सुरू आहे. आदिवासी पाड्यांमध्ये महिलांना संस्थात्मक प्रसूती होताना अडचणी येऊ नयेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ता योजना सुरू केली आहे. याद्वारे 17 आदिवासी जिल्हे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यात येणार असून मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून सर्व शासनाच्या योजना एकाच छताखाली राबवल्या जाणार आहेत. लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये चौथ्या महिला धोरणाची लवकरच राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील शेवटच्या बालकापर्यंत महिला व बाल विकास विभाग पोहोचत असून अंगणवाडी आणि मदतनीस यांच्या माध्यमातून सर्व योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची माहिती पुस्तिका, नवीन वेब पोर्टल आणि मोबाईल ॲपचे मान्यवरांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांत प्रवेशाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश