ऊसाचे पैसे वेळेवर मिळण्याची सुनिश्चिती व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखर निर्यातीसाठी तसेच इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरण्याला मंजुरी दिल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.
60 लाख मेट्रिक टन ऊस निर्यातीच्या निर्धारित लक्ष्याच्या पार्श्वभूमीवर 70 लाख मेट्रिक टन निर्यातीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या.
2020-21 मध्ये साखर कारखान्यांकडून सुमारे 91,000 कोटी रुपये इतक्या विक्रमी किंमतीच्या ऊसाची खरेदी.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे वेळेवर दिले जावे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी भारत सरकार अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखरेची निर्यात वाढविण्यासाठी तसेच या साखरेचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यासाठी सक्रियतेने उपाययोजना हाती घेत आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात नागरिकांना वापरण्यासाठी आवश्यक आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात साखरेचे उत्पादन होत आहे. या अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखरेचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वळविला जावा याकरिता केंद्र सरकार साखर उत्पादक कारखानदारांना प्रोत्साहित करत आहे तसेच या कारखान्यांना अतिरिक्त साखरेची निर्यात करता यावी यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देत आहे; जेणेकरून या कारखान्यांकडे अधिक रक्कम उपलब्ध होईल आणि ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची देय रक्कम वेळेत चुकती करू शकतील.
2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या गेल्या तीन साखर हंगामात अनुक्रमे 6.2 लाख मेट्रिक टन, 38 लाख मेट्रिक टन आणि 59.60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यात आली. विद्यमान 2020-21 या वर्षाच्या साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर), 60 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात सुलभतेने होण्यासाठी सरकार कारखानदारांना 6000 रुपये प्रती मेट्रिक टनची मदत करत आहे. 60 लाख मेट्रिक टन उसाच्या निर्यातीच्या निर्धारित लक्ष्याच्या पार्श्वभूमीवर 70 लाख मेट्रिक टन निर्यातीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून, साखर कारखान्यांतून 60 लाख मेट्रिक टन साखर उचलण्यात आली आहे आणि 16 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 55 लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची देशातून प्रत्यक्ष निर्यात पूर्ण झाली आहे.
काही साखर कारखान्यांनी 2021-22 च्या साखर हंगामातील निर्यात सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यकालीन करार देखील केले आहेत. साखरेच्या निर्यातीमुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखणे आणि देशातील कारखाना-बाह्य साखरेच्या किंमती स्थिर राखणे याला मदत झाली आहे.
अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखरेच्या समस्येवर कायमचा उपाय शोधण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवावा यासाठी प्रोत्साहन देत आहे; अशा पद्धतीने निर्मित इथेनॉलचे पेट्रोलसोबत केलेले मिश्रण केवळ हरित इंधन म्हणून उपयुक्त ठरते असे नाही तर कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी लागणाऱ्या परकीय चलनाची देखील बचत करते. त्याचबरोबर इथेनॉल विक्रीतून मिळालेला महसूल साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाची देयके देण्यासाठी देखील मदत करेल.
गेल्या साखर हंगामात 2019-20 मध्ये, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे सुमारे 75,845 कोटी रुपये देय होते त्यापैकी 75,703 कोटी रुपये चुकते करण्यात आले असून फक्त 142 कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. मात्र, सध्याच्या 2020-21 च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी 90,872 कोटी रुपये इतक्या विक्रमी किंमतीचा ऊस खरेदी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, 16 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 81,963 कोटी रुपयांची उसाची देणी देण्यात आली असून फक्त 8,909 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. निर्यातीत वाढ आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस देण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे लवकर मिळण्यास मदत होत आहे.
