मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल

Citizens’ journey towards prosperity through MGNREGA

मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल – राज्यपाल रमेश बैस

विक्रमगड तालुक्यातील खोमारपाडा येथील विकासकामांची पाहणी

पालघर : आदिवासी भागात ‘प्रत्येक हाताला काम’ देण्याची आवश्यकता आहे. काम करताना सिंचनाची सोय म्हणजेच ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ उपलब्ध करून दिले, तर मनरेगामार्फत अधिक चांगले काम होऊ शकते. अनेक गावांत मनरेगाअंतर्गत विविध कामे होत आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. विक्रमगड तालुक्यातील विकसित गाव खोमारपाडा येथील विकासकामांच्या पाहणीवेळी राज्यपाल बोलत होते. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला.

भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचत नाहीत हे प्रथमच समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रेरित करण्यात विकास भारत संकल्प यात्रा यशस्वी होत असून विविध योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

गेल्या 10 वर्षात भारत सरकारने शेतकरी सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, त्यांना तंत्रज्ञानानुकूल बनवणे, कृषी संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देणे आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे इत्यादी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. तंत्रज्ञानापासून पीक विम्यापर्यंत, आधुनिक सिंचन पद्धतींपर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे, सरकार शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती योजना राबवत आहे.

प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक शेतात पाणी, प्रत्येक जलस्रोतासाठी सौर पंप, प्रत्येक शेतात ठिबक सिंचन या चार सूत्रांची अंमलबजावणी केल्यास आदिवासी भागातही शेतीचे उत्पन्न केवळ ‘दुप्पट’ नाही तर ‘तिप्पट’ही करणे शक्य आहे.

आदिवासी भागात कुपोषण ही मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रातून आणि भारतातून कुपोषणाचे उच्चाटन केले पाहिजे. आजूबाजूच्या सर्व गावांचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. लोकांच्या स्थलांतराच्या कारणांचा अभ्यास करून धोरण आखून समस्या सोडवून स्थानिक भागात रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यघटनेने अनुसूचित क्षेत्राच्या विकासाची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर टाकली असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

कृषी विभागाच्या महाॲग्रो ॲपचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते अनावरण