अधिकारी असल्याचे भासवून केले जाणारे ब्लॅकमेल आणि डिजिटल अ‍ॅरेस्टच्या घटनांविरोधात

A cautionary note against instances of blackmail and digital arrest by impersonating officials

अधिकारी असल्याचे भासवून केले जाणारे ब्लॅकमेल आणि डिजिटल अ‍ॅरेस्टच्या घटनांविरोधात सावधगिरीचा इशारा

सायबर गुन्हेगारांकडून राज्य/ केंद्रशासित पोलिस, एनसीबी, सीबीआय, आरबीआय आणि इतर कायदे अंमलबजावणी संस्थांचे अधिकारी असल्याचे भासवून केले जाणारे ब्लॅकमेल आणि डिजिटल अ‍ॅरेस्टच्या घटनांविरोधात सावधगिरीचा इशारा

नवी दिल्ली : सायबर गुन्हेगारांकडून पोलिस अधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण विभाग( सीबीआय), अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग(एनसीबी), भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), सक्तवसुली संचालनालय आणि इतर कायदे अंमलबजावणी संस्थांचे अधिकारी असल्याचे भासवून ब्लॅकमेल, खंडणीखोरी आणि डिजिटल अ‍ॅरेस्टच्या तक्रारी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणावर दाखल होत आहेत.

हे फसवणूक करणारे गुन्हेगार सामान्यतः संभाव्य पीडित व्यक्तीला फोन करतात आणि त्या व्यक्तीने अवैध वस्तू, अंमली पदार्थ, बनावट पारपत्र किंवा इतर कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू असलेले पार्सल पाठवले आहे किंवा जाणीवपूर्वक अशी सामग्री मागवली असून ती प्राप्त केली असल्याचे सांगतात . काही वेळा ते असेही कळवतात की पीडित व्यक्तीच्या नातेवाईकांपैकी कोणीतरी अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहे किंवा त्यांचा अपघात झाला आहे आणि ते त्यांच्या ताब्यात आहेत. अशा प्रकारच्या तथाकथित गुन्ह्यांमध्ये तडजोड करण्यासाठी पैशाची मागणी केली जाते. काही घटनांमध्ये अजाण पीडितांना डिजिटल अ‍ॅरेस्टला सामोरे जावे लागते आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत या फसवणूक करणाऱ्यांसमोर स्काईप किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दृश्य स्वरुपात उपलब्ध रहावे लागते. हे फसवणूककर्ते पोलिस ठाणे आणि सरकारी कार्यालयांसारख्या दिसणाऱ्या स्टुडियोचा देखील वापर करतात आणि खरे अधिकारी भासवण्यासाठी गणवेशात देखील वावरतात.

देशभरात अनेक पीडीत व्यक्तींनी अशा फसवणूक करणाऱ्यांकडे मोठी रक्कम गमावली आहे. संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचा हा प्रकार असून सीमेपलीकडील गुन्हेगारी टोळ्यांकडून ते सुरू असल्याचे समजले जाते.

गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) देशातील सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्याशी संबंधित उपक्रमांमध्ये समन्वय राखत असते. या घोटाळ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी गृह मंत्रालय इतर मंत्रालये आणि त्यांच्या संस्था, आरबीआय आणि इतर संस्थांसोबत अतिशय बारकाईने काम करत आहे. 14C हे केंद्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांना अशी प्रकरणे ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्या तपासासाठी आवश्यक माहिती आणि तांत्रिक पाठबळ पुरवत आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या 1000 पेक्षा जास्त स्काईप आयडींना 14C ने मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने ब्लॉक केले आहे. हे केंद्र अशा फसवणूक कर्त्यांनी वापरलेली सिम कार्ड, मोबाईल उपकरणे आणि म्युल अकाऊंट ब्लॉक करण्यासाठी देखील सुविधा देत आहे. इन्फोग्राफिक्स आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून I4Cने आपल्या ‘Cyberdost’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून विविध प्रकारचे इशारा देखील जारी केले आहेत. उदा. एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि इतर.

नागरिकांना दक्ष राहण्याचा आणि अशा प्रकारच्या फसवणुकीविरोधात जागरुकतेचा प्रसार करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. असे कॉल आल्यास नागरिकांनी तातडीने या प्रकाराची तक्रार 1930 या सायबरक्राईम हेल्पलाईनवर किंवा www.cybercrime.gov.in यावर करावी.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

मोबाईल सेवा खंडित करण्याचे इशारे देणारे कोणतेही कॉल घेऊ नका