भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील

Maharashtra will be a pioneer in India’s economic development

भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील – मंत्री आदिती तटकरे

केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली

मुंबई : महाराष्ट्र भारताच्या पाच ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे आश्वासन मंत्री आदिती तटकरे यांनी राजस्थान, जैसलमेर येथे झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत दिले. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 2025-26 च्या अर्थसंकल्पासाठी निधी वाटप आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

महाराष्ट्रासाठी विशेष आर्थिक मदतीची मागणी

मंत्री तटकरे यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक मदतीची आवश्यकता अधोरेखित केली. 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महत्त्वाच्या मागण्या आणि प्रस्ताव

भांडवली गुंतवणूक आणि शहरी विकास

भांडवली गुंतवणूक: राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत अधिक वाटप आणि निधी वितरण वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी.
शहरीकरण: शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दीर्घकालीन कर्ज आणि नियोजित शहरी विकासासाठी संसाधन एकत्रीकरणाची मागणी.

अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण क्षमता वाढवणे

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत कृषी फीडरचे सौर उर्जाकरण करण्यासाठी वाढीव निधी तसेच बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमची क्षमता 500 MWh वरून 9000 MWh पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट प्रस्तावित.

गृह विभागाचे आधुनिकीकरण

डिजिटल फॉरेन्सिक लॅब, सायबर सिक्युरिटी प्रकल्प, डायल 112 आपत्कालीन सेवा, आणि पोलीस स्टेशन सीसीटीव्ही प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी.

न्यायिक पायाभूत सुविधा विकास

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे (पूर्व) संकुलासाठी ₹3,750 कोटी निधीची मागणी, तसेच खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सुधारित न्यायिक पायाभूत सुविधांसाठी मदत.

एमएमआर आर्थिक मास्टर प्लॅन

2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाला राष्ट्रीय विकास केंद्रात रूपांतरित करण्यासाठी विशेष पॅकेजचा प्रस्ताव.

नदीजोड प्रकल्प आणि शेतकरी सहाय्यता

वैनगंगा-नळगंगा आणि दमणगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांना राष्ट्रीय नदीजोड योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्याची मागणी.
व्यापार धोरणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘किसान विशेष साहाय्यता निधी’ स्थापन करण्याचे आवाहन.

विकासासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन

राज्यातील कृषी, आरोग्य, आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रातील धोरणात्मक विकासासाठी महाराष्ट्राने प्रस्तावित योजना मांडल्या. मंत्री तटकरे यांनी जल जीवन अभियानासाठी वाढीव निधी तसेच आपत्तीग्रस्त भागांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची विनंती केली.

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हा केंद्रीय अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी अपेक्षा मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केली.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

अमेरिकेतील शटडाऊन संकट