पायाभूत सुविधांचा विकास करताना पर्यावरण आणि जीवसृष्टी संरक्षणाला योग्य महत्त्व देण्यार.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षेतेखाली आज पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विद्यमान आंतर-मंत्रालयीन मुद्यांची दखल घेण्यासाठी  पायाभूत सुविधा समितीच्या 9 व्या समूहाची  बैठक झाली. पायाभूत सुविधांचा विकास करताना पर्यावरण आणि जीवसृष्टी संरक्षणाला योग्य महत्त्व देण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी या बैठकीत पुनरुच्चार केला.

नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान  मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल, कामगार आणि रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव,  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री (निवृत्त) जनरल (डॉ.) व्ही. के. सिंह आणि संरक्षण आणि पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय,   इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय,   नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित यामधील वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

(एनओसी) ना हरकत प्रमाणपत्राशी संबंधित समस्यांचे निराकरण, कामकाजाच्या परवानग्या/मंजूरी सुलभ करणे, जमिनीचे वाटप/हस्तांतरण आणि जारी करणे सुनिश्चित करणे यासह बांधकाम  सुरु असलेल्या  पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी अनेक मुद्दे या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर  होते.

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून प्रलंबित मंजुरी,प्रलंबित सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मंजूरी, लॉजिस्टिक पार्क/इंटर-मोडल स्टेशन आणि आरओबी/आरयूबी बांधकाम संबंधित  रेल्वे मंत्रालयाशी निगडीत मुद्दे, राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) धोरणाच्या संरेखनाचा मुद्दा, वाहतूक विभागासह महामार्गावरील फायबरसाठी सामायिक वाहिनी , संरक्षण मंत्रालयासह अन्य विभागांकडे काम करण्यासाठीच्या  प्रलंबित परवानग्या हे मुद्देदेखील बैठकीत समाविष्ट करण्यात आले.

महामार्ग आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी  वन मंत्रालयाच्या प्रलंबित  मंजुरीशी संबंधित मुद्दा या बैठकीत उपस्थित केलेला प्रमुख मुद्दा होता. या संदर्भात  प्रक्रियेला गती  देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग  मंत्रालयाची जमीन/आरओडब्ल्यू  धोरणे आणि पर्यावरण आणि वन मंजुरीसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यावर देखील या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मॉडेलचे महत्त्व रेल्वेमंत्र्यांनी अधोरेखित केले .प्रकल्पांना व्यवहार्य बनवण्यासाठी यासाठी आधीच अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर महामार्गालगत रेल्वे मार्ग उभारण्याची  योजना आखण्याची  व्यवहार्यता पडताळून पाहण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. गडकरींनी कार्बन क्रेडिटच्या संकल्पनेप्रमाणे ट्री बँक सुरू करण्याची सूचना केली.

राष्ट्रनिर्मितीला हातभार लावणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध संस्थांनी  मांडलेल्या बाबींकडे लक्ष देण्याचे आणि संबंधित समस्या  सोडवण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.