केंद्र सरकारने कोविड लसीकरणाबाबत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसमवेत घेतला आढावा.
शालेय शिक्षकांच्या लसीकरणासाठी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकार 2 कोटी अतिरिक्त लसींच्या मात्रा पुरवणार.
कोविड -19 वरच्या औषधाचा पुरेसा राखीव साठा ठेवण्याच्या धोरणाचा घेतला आढावा.
कोविड-19 लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांसमवेत आज बैठक झाली. केंद्रीय औषधनिर्माण सचिव एस अपर्णा या वेळी उपस्थित होत्या. लसीच्या दुसऱ्या मात्रेची व्याप्ती वाढवण्यावर आणि सरकारी तसेच खाजगी शाळांमधल्या शिक्षक आणि कर्मचारी वर्गाच्या लसीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद पॅकेज निधीबाबत राज्यांना यावेळी माहिती देण्यात आली. सणासुदीचा आगामी काळ लक्षात घेऊन कोविड संसर्गाला प्रतिबंध करणारे वर्तन आणि इतर प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या.
दुसऱ्या मात्रेची व्याप्ती वाढवण्याकरिता जिल्हा स्तरावरच्या ठोस आराखड्यावर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी भर दिला. दुसरी मात्रा घेणाऱ्यासाठी विशिष्ट दिवस,दर दिवशी विशिष्ट वेळ,वेगळी रांग यासारख्या उपायांचा अवलंब करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला.लाभार्थींमध्ये जागृती करण्यासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवाद यावर भर देणाऱ्या व्यापक मोहिमा हाती घ्याव्यात, लसीकरणात राज्याच्या सरासरीपेक्षा मागे असणारे जिल्हे ओळखून अशा जिल्ह्यात लसीकरण वाढवण्यावर लक्ष पुरवावे असेही राज्यांना सुचवण्यात आले.
आरोग्य मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला अनुसरून, शालेय शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यासाठी 27 ते 31 ऑगस्ट 2021 या काळात 2 कोटी अतिरिक्त लस मात्रा राज्यांना पाठवण्यात येतील. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश, एकीकृत जिल्हा माहिती शिक्षण प्रणालीच्या डाटाचा उपयोग करून राज्य शिक्षण विभाग,केंद्रिय विद्यालय संघटना,नवोदय विद्यालय संघटना यासारख्या संघटनाशी समन्वय ठेवून या लसीकरण अभियानाला प्रोत्साहन देऊ शकतात.
सणांचा आगामी काळ लक्षात घेता कोविड संक्रमणात वाढ होण्याच्या शक्यतेबाबत राज्यांना खबरदारीचा इशारा केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी दिला. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्याच्या सर्व उपाययोजना कराव्यात असेही त्यांनी सांगितले. केरळ मध्ये ओणमनंतर रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारने,ईसीआरपी – II पॅकेजचा 50 % निधी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आधीच वितरीत केला आहे. साहित्य, यंत्रसामग्री, खाटा, औषधे इत्यादींसाठी राज्यांनी खरेदी प्रक्रिया आणि मागणीसाठी या कालबद्ध पॅकेजअंतर्गत तातडीने ऑर्डर नोंदवावी असे सांगण्यात आले आहे.
कोविड-19 वरच्या औषधांचा पुरेसा साठा राखण्याबाबतच्या धोरणाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अनिवार्य केलेल्या कोविड संदर्भातल्या आठ औषधाखेरीज राज्ये त्यांना आवश्यक वाटणारी औषधे खरेदी करून त्यांचा पुरेसा साठा ठेवू शकतात. यातली बरीचश्या औषधांचा पुरवठा उत्पादनानंतर दोन किंवा चार आठवड्यांनी केला जातो याकडे लक्ष वेधत त्यांच्या खरेदीसाठी आधीच नियोजनाची आवश्यकता केंद्रीय औषध निर्माण सचिवांनी व्यक्त केली.
