आपली शहरे उत्पादक झाली तरच आत्मनिर्भर भारत साकार होणे शक्य आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे की आपली शहरे उत्पादक झाली तरच आत्मनिर्भर भारत साकार होणे शक्य आहे. ‘कनेक्ट करा  2021- न्याय्य, शाश्वत भारतीय शहरांच्या दिशेने’ या नवी दिल्लीत आज झालेल्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते.ते म्हणाले की, नागरिककेन्द्री पायाभूत सुविधा आणि परिवर्तनीय तंत्रज्ञान यांच्यामुळे सक्षम झालेली भारतीय शहरे देशाची विकासविषयक ध्येये साध्य करण्यासाठीची गुरुकिल्ली असतील यात शंका नाही. 13 ते 17 सप्टेंबर असे पाच दिवस चालणारा हा कार्यक्रम जागतिक साधनसंपत्ती संस्थेने दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित केला आहे.

हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 70% उत्पन्न आपल्या शहरांकडून मिळेल कारण वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे एकत्रीकरणाची परिणामकारकता अधिक वाढली आहे.

शहरे ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रेरक यंत्रे झाली आहेत असे सांगत ते म्हणाले की वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि स्थलांतरितांच्या संमिश्र ओघामुळे निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवर उपाय शोधणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. येत्या 2030 सालापर्यंत भारताच्या शहरी भागातील लोकसंख्या दुपटीने वाढून सुमारे 63 कोटी झालेली असेल.

शहरीकरणाच्या वाढीच्या दुष्परिणामांबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री पुरी म्हणाले की, आपल्या शहरांची क्षमता ओळखणे हा फक्त आर्थिक उपाय नाहीये तर ते पर्यावरणीय वास्तव देखील आहे.

गेल्या सहा वर्षांच्या काळात (2015-2021)शहरी विकासावरील खर्चात आठ पट वाढ झाली असून 2004–2014 या कालावधीत यासाठी 1.57 लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते तर गेल्या सहा वर्षांत ही रक्कम 11.83 लाख कोटी इतकी झाली आहे.

विविध नागरी विकास अभियाने राबविताना सरकारने गाठलेल्या शाश्वत विकास ध्येयांचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, या अभियानांच्या अंमलबजावणीमध्ये  आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणविषयक स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की जीवन जगण्यासाठीच्या शाश्वत मार्गांच्या दिशेने जाताना आम्ही दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट देखील निर्माण करीत आहोत.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की सरकार लवकरच स्वच्छ भारत अभियान 2.0 ची सुरुवात करणार असून या अभियानात मैला व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, कचऱ्याच्या स्त्रोतांचे पृथक्करण तसेच एकदा वापरण्याच्या प्लास्टिकच्या प्रमाणात घट करणे आणि बांधकाम व इमारती पाडण्याच्या क्रियेत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे यासह कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांवर जैविक उपायांनी प्रक्रिया करणे या कामांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

शेवटी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की या उपक्रमांवरून  शहरी विकासाचा मनोरा उभारण्याची सुसंगत दृष्टी दिसून येते आणि त्यात आकडेवारी आणि तंत्रज्ञानाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वापराने सतत माहितीची भर पडत आहे.