वस्तू आणि सेवा कर मंडळाने घेतलेले काही लोककेंद्रित निर्णय.

वस्तू आणि सेवा कर मंडळाने घेतलेले काही लोककेंद्रित निर्णय.

वस्तू आणि सेवा कर मंडळाच्या 45 व्या बैठकीतील शिफारसी.

• स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरली जाणारी Zolgensma आणि Viltepso ही जीवरक्षक औषधे व्यक्तिगत वापरासाठी आयात केल्यास त्यांना वस्तू आणि सेवा करात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
• कोविड-19 आजारावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांना सध्या लागू असलेल्या वस्तू आणि सेवा करातील सवलतीला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
• 2021 केंद्रीय औषध विभागाने शिफारस केलेल्या 7 अन्य औषधांवरील वस्तू आणि सेवा कर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 12% हून कमी करून 5% दराने आकारला जाणार.
• कर्करोगाच्या उपचारामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या Keytruda या औषधावरील वस्तू आणि सेवा कराचे दर 12% वरून कमी करून 5% केले आहेत.

• दिव्यांग / काही प्रमाणात  दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या  वाहनांच्या  रेट्रो- फिटमेंट किटवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करून 5% करण्यात आला
• आयसीडीएस सारख्या योजनांसाठी पोषक  तांदळावरील वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून कमी करून 5% करण्यात आला.

वस्तू आणि सेवा कराचे दर आणि या करातून सूट दिल्या जाणाऱ्या सेवांची व्याप्ती यामध्ये मोठे बदल करण्याची शिफारस देखील मंडळाने केली.

मंडळाने वस्तु आणि सेवा यांच्यावरील वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित अनेक स्पष्टीकरणे सुचविली.

वस्तू आणि सेवा कर तसेच प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित असलेल्या उपाययोजनांची शिफारस मंडळाने केली.

अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परावर्ती कर रचनेची दुरुस्ती करण्याच्या समस्येची तपासणी करण्यासाठी आणि परीक्षणासह अनुपालन आणखी सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचना करण्यासाठी दोन मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.

कोविडशी संबंधित नसलेल्या मात्र खूप महाग असलेल्या  Zolgngelsma आणि Viltepso या सुमारे 16 कोटी रुपये किंमतीच्या औषधांना जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे.त्यामुळे या औषधांवर आता  कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी असणार नाही.

आरोग्य मंत्रालयाने सुचवलेलया मस्क्युलर अँट्रोफी या  स्नायूंच्या आजारावरील  उपचाराच्या औषधांना  आयजीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे, वैयक्तिक वापरासाठी  आयात केलेल्या  कोविड –19 संबंधित औषधांवर आधी जाहीर केलेला सवलतीच्या दरातील जीएसटी दर 30 सप्टेंबर पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय आज जीएसटी परिषदेने घेतला. या सवलती आता 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वी  सूट देण्यात आलेल्या (वैद्यकीय उपकरणांसाठी नाही ) amphotericin B (0%), Tocilizumab (0%) – Remdesivir (5%) – heparin (5%) – या औषधांवर असलेली जीसटी दराची सवलत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. औषधनिर्माण विभागाने शिफारस केलेल्या इतर सात औषधांवरील जीएसटी 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला असून Keytruda सारख्या कर्करोगाशी संबंधित औषधांवरील  जीएसटी 12% वरून कमी करून 5% वर आणण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.

जीएसटी पोर्टलवरील तांत्रिक समस्यांमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट परतावा मिळवण्यासाठी निर्यातदारांना येणाऱ्या अडचणींमुळे ,जहाज आणि हवाई मार्गाने निर्यात मालाच्या वाहतुकीला जीएसटीतून सूट देण्यात आली असून पोर्टल आता विनाअडथळा सुरु असले तरी, कोविड –19 महामारी लक्षात घेता, निर्यातदारांना त्रास होणार नाही यादृष्टीने ही सूट एक वर्षाने वाढवण्यात आली आहे .

विशिष्ट अक्षय्य  ऊर्जा उपकरणांवर आता 5% जीएसटी लागू आहे,मात्र त्यांच्या सर्व कच्च्या माला वर 18% कर आकारला जातो,यामुळे कच्चा माल  सेवा आणि भांडवली वस्तूंवर इनपुट टॅक्स क्रेडीट लागू होते त्यामुळे वाढणारा हा कर कमी करण्यासाठी, विशिष्ट अक्षय्य  ऊर्जा उपकरणांवरील जीएसटी  12% करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय  जेव्हा भारत नवीकरणीय  ऊर्जेवर भर देत आहे विशेषत: अशा वेळी  देशांतर्गत उद्योग आणि आत्मनिर्भर भारत यांना साहाय्यकारी ठरेल.

पर्यस्त शुल्क रचना सुधारण्यासाठी विभाग  86 अंतर्गत रेल्वेगाडीचे  भाग आणि इंजिन  आणि अन्य रेल्वे भागांवरील  जीएसटी 12% वरून वाढवून 18% करण्यात आला आहे.

वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाई  स्थितीबाबत राज्यांना संपूर्ण स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.वस्तू आणि सेवा कर सुरू केल्यापासूनची भरपाई आणि अगदी  कोविड –19 नंतरही

या वर्षी काढण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या एकूण रकमेसाठी, 75,000 कोटी रुपये राज्यांना अग्रीम देण्यात आले आहेत. यासाठी आणि गेल्या वर्षी काढण्यात आलेल्या कर्जासाठी,उपकर किती काळा पर्यंत जमा करायचा आणि कर्ज परत फेडीसाठी द्यायचा यावर  आम्ही चर्चा केली.

ई वे बिले,फास्टाग, तंत्रज्ञान,अनुपालन, त्रुटी दूर करणे,योजनांची रचना यासारख्या मुद्यांवर मंत्री गट स्थापन केला जाईल,हा मंत्री गट तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करेल आणि या प्रणालीचा गैरवापर करणाऱ्यांचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत हे सुनिश्चित करेल.

दिव्यांग / काही प्रमाणात  दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या  वाहनांच्या  रेट्रो- फिटमेंट किटवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी करून 5% करण्यात आला.

•   डिझेलसोबत मिश्रण करण्यासाठी  तेल विपणन कंपन्यांकडून  वापरल्या जाणाऱ्या बायोडिझेलवरील वस्तू आणि सेवा कराच्या दरात अर्थमंत्र्यांनी कपात करून तो  12% वरून  5% केला

•   मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना भारतभरातील अथवा शेजारच्या देशातील परिचालनासाठी परवाना देण्यासाठी राज्य सरकारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय परवाना शुल्काला वस्तू आणि सेवा करातून संपूर्ण सूट

•   विमाने अथवा इतर संबंधित वस्तू भाडेपट्टीकराराने घेताना त्यावर लागणारा  आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कर  आता दुप्पट कर लावण्याच्या अटीतून पूर्णपणे वगळला जाणार, या निर्णयामुळे  देशांतार्गत उद्योग आणि हवाई  वाहतूक  क्षेत्राची मोठी सोय होईल, तसेच भाडेपट्टीने आयात केलेल्या वस्तूंवरील आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कराचा भरणा न करता या वस्तूंचे हस्तांतरण करण्याला देखील परवानगी मिळेल.

•   पेट्रोलियम उत्पादनांना वस्तू आणि सेवा कारच्या कक्षेत आणले जाईल का यावर माध्यमांनी अनेक तर्क वितर्क लढविले होते.   हा मुद्दा  वस्तू आणि सेवा कर मंडळाकडे  मांडण्याची   सूचना करणाऱ्या,   केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळेच केवळ हा विषय आजच्या विषयपत्रिकेवर आला.

•   स्वीगी आणि गिग कार्यालयांच्या बाबतीत असा निर्णय घेण्यात आला की ज्या ठिकाणी अन्न वितरीत केले जाणार ते कर जमा करण्याचे स्थान आहे, म्हणून स्वीगी सारखे जे व्यावसायिक हा कर गोळा करतील तेच त्यावरचा वस्तू आणि सेवा कर भरतील. (कृपया हे लक्षात घ्या की कोणताही नवा कर लावण्यात आलेला नाही)

अधिक माहितीसाठी पाहा